India News (इंडिया न्यूज़),Election 2024: छत्तीसगढ़ में पीएम आवास योजना आने वाले लोकसभा चुनाव में गेमचेंजर की भुमिका निभा सकती है, राज्य में बीजेपी की विष्णुदेव साय सरकार ने प्रदेश के 18 लाख गरीब लोगों के मकान में तेेजी ला दी है, पूर्व भूपेश बघेल सरकार नें प्रदेश के 16 लाख गरीब लोग इसलिए आवास से वंचित हो गए थे, क्योंकि राज्यांश की राशि नहीं मिल पाई थी।
आवास नहीं दे पाने से परेशान होकर भूपेश कैबिनेट के मंत्री TS सिंहदेव ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से त्याग पत्र तक दे दिया था। इसके बाद BJP इस मुद्दे को लगातार उठाती रही। विपक्ष में रहते हुए BJP ने सड़क से लेकर सदन तक आवासहीनों का मुद्दा उठाया था और विधानसभा चुनाव 2023 में BJP की जीत के लिए यह बड़ा फैक्टर साबित हुआ है। विधानसभा की 90 सीटों में से 54 पर जीत हासिल कर BJP ने भूपेश सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया। कांग्रेस को 35 और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को 1 सीट हासिल हुई।
पहली कैबिनेट में ये फैसला लिया गया है
विष्णुदेव साय कैबिनेट की पहली बैठक में ही राज्य में 18 लाख पीएम आवास निर्माण को मंजूरी दे दी गयी, इस पर अनुमानित खर्च 21,600 करोड़ रुपये है, हांलाकि केंद्र सरकार ने अगले 5 साल में ग्रामीण इलाकों में 2 करोड़ और घर बनाने के लिए बजट में प्रावधान किया है, ऐसे में छत्तीसगढ़ में वंचितों के लिए आवास का रास्ता खुल गया है।
विधानसभा की गारंटी लोकसभा में भी चलेगी
बीजेपी ने विधानसभा चुनाव 2023 से पहले जारी किए गए अपने संकल्प पत्र (घोषणा पत्र) को मोदी के लिए गारंटी के तौर पर सार्वजनिक किया था. इसमें 18 लाख घरों का निर्माण पूरा करने के लिए धन आवंटित करने का वादा किया गया था.
15 लाख परिवारों के लिए चाहिए बजट
छत्तीसगढ़ को फिलहाल 18 लाख में से 15 लाख परिवारों के आवास के लिए केंद्र से राशि की जरूरत है, इसके लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है।
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