SC on Article 370: सुप्रीम कोर्ट का Article 370 पर सबसे बड़ा फैसला, जानिए क्या कहा

India News (इंडिया न्यूज), SC on Article 370: जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को निरस्त करने की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज SC का फैसला आ गया है। बता दें, कोर्ट ने 370 हटाने पर केंद्र के फैसले को सही करार दिया है। मालूम हो, 5 अगस्त 2019 को संसद ने जम्मू- कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रभाव को समाप्त कर दिया था, साथ ही राज्य को 2 हिस्सों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजन कर दिया था और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया।

4 साल बाद आया फैसला

आपको बता दें की इसके खिलाफ SC में 23 अर्जियां दी गई थीं, सभी पर सुनवाई के बाद सितंबर में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीँ, आज यानि 370 हटने के 4 साल, 4 महीने, 6 दिन बाद आज सुप्रीम कोर्ट यह फैसला सनाया कि केंद्र सरकार का फैसला वैध था या अवैध।

Supreme court ने अपने फैसले में क्या कहा?

CJI यह मानना ​​प्रासंगिक नहीं है कि Article370 को निरस्त करने की घोषणा वैध थी या नहीं।
CJI: जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो राज्यों में संघ की शक्तियों पर सीमाएं होती हैं।
CJI: उद्घोषणा के तहत राज्य की ओर से केंद्र द्वारा लिया गया हर निर्णय कानूनी चुनौती के अधीन नहीं हो सकता। इससे अराजकता फैल सकती है।
CJI: केंद्र राष्ट्रपति की भूमिका के तहत राज्य सरकार की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। याचिकाकर्ताओं की दलीलों को खारिज करते हुए CJI ने कहा कि संसद/राष्ट्रपति उद्घोषणा के तहत किसी राज्य की विधायी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं।
CJI:सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की यह दलील खारिज की कि राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र द्वारा कोई अपरिवर्तनीय कार्रवाई नहीं की जा सकती
CJI- भारत में शामिल होने के बाद जम्मू-कश्मीर ने संप्रभुता का तत्व बरकरार नहीं रखा
CJI: विलय के साथ जम्मू-कश्मीर ने अपनी पूरी संप्रभुता छोड़ दी।
CJI: Article 370 एक अस्थायी प्रावधान है, स्थायी नहीं।
Article 370 पर अहम बिंदु

इन पांच जजों की बेंच ने सुनाया फैसला

मालूम हो, सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ यह फैसला सुनाया। इसमें सर्वोच्च न्यायालय के पांच वरिष्ठतम न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत शामिल रहे।

1. धारा 370 की उत्पत्ति

जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने के लिए अनुच्छेद 370 को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था, जो 1947 में भारत में विलय के दौरान राज्य की अनूठी परिस्थितियों को दर्शाता है। जम्मू-कश्मीर के अंतिम शासक महाराजा हरि सिंह ने इसमें शामिल होने के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। भारत का प्रभुत्व, भारत की संसद द्वारा शासित होने पर सहमत होना।

2. विशेष दर्जा

अनुच्छेद 370 ने जम्मू-कश्मीर को अपना संविधान और आंतरिक प्रशासन पर स्वायत्तता की अनुमति दी, और राज्य में संसद की विधायी शक्तियों को रक्षा, विदेशी मामले, वित्त और संचार तक सीमित कर दिया। इसमें यह निर्धारित किया गया कि संविधान का कोई भी हिस्सा, अनुच्छेद 1 को छोड़कर, जो भारत को ‘राज्यों का संघ’ घोषित करता है और अनुच्छेद 370, जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं होगा। साथ ही, जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा की सहमति के बिना अनुच्छेद 370 को संशोधित या निरस्त नहीं किया जा सकता था।

3. अलग कानून

जम्मू और कश्मीर के निवासी नागरिकता, संपत्ति के स्वामित्व और मौलिक अधिकारों के संदर्भ में विभिन्न कानूनों के अधीन थे। अनुच्छेद 370 में यह प्रावधान था कि भारतीय संसद संविधान सभा की ‘सहमति’ के बिना राज्य में कोई कानून नहीं बनाएगी।

4. अस्थायी प्रावधान

जब अनुच्छेद 370 को संविधान में तैयार किया गया था, तो इसका उद्देश्य एक अस्थायी प्रावधान था। हालाँकि, यह 1957 में जम्मू-कश्मीर संविधान सभा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी लागू रहा।

5. 2019 में अनुच्छेद 370 निरस्तीकरण

5 अगस्त, 2019 को, भारत सरकार ने राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द कर दिया। अगले दिन संसद में एक प्रस्ताव पारित किया गया।

6. जम्मू-कश्मीर विभाजन

अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद, जम्मू और कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों – जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया।

 

View this post on Instagram

 

A post shared by India News (@indianews_live)

Read More:

• Chhattisgarh: विदाई के बाद ससुराल जा रही थी दुल्हन, बीच में हो गया हादसा..दूल्हा-…
• Chhattisgarh Politics: छत्तीसगढ़ का सीएम कौन?.. आज खत्म होगा सस्पेंस?

SHARE