Chhattisgarh में बिजली की दरें 8.35 प्रतिशत बढ़ाई गई, इनकी छूट रहेगी जारी

India News CG (इंडिया न्यूज़), Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (सीएसईआरसी) ने शनिवार को सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में औसतन 8.35 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की। एक अधिकारी ने कहा, नए टैरिफ 1 जून से प्रभावी होंगे। सीएसईआरसी ने पिछले साल बिजली शुल्क दरों में संशोधन नहीं किया था।

पीटीआई से बात करते हुए, सीएसईआरसी सचिव एसपी शुक्ला ने कहा कि सभी उपभोक्ता श्रेणियों में बिजली दरों में औसतन 8.35 प्रतिशत की बढ़ोतरी लागू है। राज्य में उत्पादन, पारेषण और वितरण के लिए बिजली सेवाओं का प्रबंधन तीन राज्य-संचालित कंपनियों द्वारा किया जाता है।

शुक्ला ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मौजूदा टैरिफ पर 2,819 करोड़ रुपये के अनुमानित राजस्व घाटे को मंजूरी दी गई, जबकि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (सीएसपीडीसीएल) ने 4,420 करोड़ रुपये का दावा किया था। राज्य सरकार ने वितरण कंपनी के सकल राजस्व घाटे को कम करने के लिए 2024-25 के लिए 1,000 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति करने का निर्णय लिया है।

उन्होंने कहा, इसके परिणामस्वरूप, वितरण कंपनी को 2024-25 के लिए मौजूदा दर पर 1,819 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा होने का अनुमान है। सीएसईआरसी ने एक बयान में कहा कि घरेलू और गैर-घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली खपत की सभी श्रेणियों में टैरिफ में 20 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है।

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इन्हें मिलेगी रहेगी छूट

उदाहरण के लिए, प्रति माह 100 यूनिट से कम खपत स्लैब के लिए, जो कुल उपभोक्ताओं का 64 प्रतिशत है, टैरिफ मौजूदा 3.70 रुपये से बढ़ाकर 3.90 रुपये प्रति यूनिट कर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि कृषि पंप कनेक्शन के लिए टैरिफ में 25 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है और गैर-सब्सिडी वाले कृषि पंप कनेक्शन के लिए ऊर्जा शुल्क पर 20 प्रतिशत की रियायत जारी रहेगी। इसमें कहा गया है कि एलवी-5 और एचवी-5 श्रेणियों के तहत पोहा और मुरमुरा मिलों के लिए ऊर्जा शुल्क पर 5 प्रतिशत की छूट रहेगी।

सीएसईआरसी ने कहा कि हाई वोल्टेज स्टील उद्योगों के लिए टैरिफ बढ़ाकर 25 पैसे प्रति यूनिट कर दिया गया है और लोड फैक्ट्री छूट को संशोधित किया गया है और यह 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। वहीं पर्यावरण-अनुकूल परिवहन प्रणाली को प्रोत्साहित करने के लिए, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इकाइयों के लिए शुल्क 6.92 रुपये प्रति यूनिट रखा गया है। इसके अलावा ग्रामीण और आदिवासी बहुल सरगुजा (उत्तरी छत्तीसगढ़) और बस्तर (दक्षिणी छत्तीसगढ़) क्षेत्रों में अस्पतालों, नर्सिंग होम और डायग्नोस्टिक केंद्रों को बिजली शुल्क में 5 प्रतिशत की छूट जारी रहेगी।

इसमें कहा गया है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 1 अप्रैल, 2019 के बाद मोबाइल टावर स्थापना पर दी जाने वाली ऊर्जा शुल्क पर 50 प्रतिशत की छूट को घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया है। वहीं पंजीकृत महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) द्वारा संचालित औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए ऊर्जा शुल्क पर 10 प्रतिशत की छूट जारी रहेगी। रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए ऊर्जा शुल्क पर 15 प्रतिशत की छूट जारी रहेगी।

कांग्रेस ने सरकार को घेरा

राज्य में घरेलू उपभोक्ताओं को वर्तमान में पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू की गई बिजली बिल में आधी छूट का लाभ मिल रहा है। बढ़ोतरी के लिए सत्तारूढ़ भाजपा की आलोचना करते हुए, राज्य कांग्रेस संचार विंग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि नागरिक राज्य सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन का खामियाजा भुगत रहे हैं। महला करते हुआ उन्होंने कहा, “बिजली दरों में बढ़ोतरी से लोगों पर बोझ बढ़ेगा। यह निर्णय लोगों पर अत्याचार है। विष्णु देव साईं सरकार हर तरफ से नागरिकों के लिए समस्याएं पैदा कर रही है। राज्य सरकार ने रजिस्ट्री और ई-वे बिल में छूट समाप्त कर दी है और अब बिजली दरों में बढ़ोतरी। उन्होंने आगे कहा कि इस बढ़ोतरी से घरेलू और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए बिजली महंगी हो गई है।

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