Sunday, September 8, 2024
India News Chhattisgarh ( इंडिया न्यूज ) Chhattisgarh Politics: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने ई-वे बिल मामले में कहा है कि कांग्रेस ने किस तरह की भ्रष्ट व्यवस्था चला रखी है, यह सभी जानते हैं। उनके दो पूर्व जीएसटी कमिश्नर समीर विश्नोई और रानू साहू जेल में हैं, ऐसे में कांग्रेस को भाजपा को नसीहत देने का कोई अधिकार नहीं है। ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने प्रशासन को भ्रष्टाचार का बड़ा अड्डा बना दिया था। जनता के हक छीनने के आरोप में जेल में बंद अफसरों को जमानत नहीं मिल रही है। वे ऊंचे पदों पर रहकर जनता का शोषण कर रहे थे। ऐसे में कांग्रेस को जनता के हित की बात करना शोभा नहीं देता।
भाजपा प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के अधिकांश व्यापारी और छोटे कारोबारी एक बार में ₹50 हजार का माल परिवहन नहीं करते हैं। अधिकांश आबादी इस प्रावधान से बाहर है। कांग्रेस के शासनकाल में चाहे एक्साइज टैक्स हो या जीएसटी, सरकार और अफसरों की मिलीभगत से टैक्स चोरी के रिकॉर्ड कायम हुए हैं और प्रदेश के राजस्व को लूटने का काम कांग्रेस के राज में हुआ है। ई-वे बिल कर चोरी रोकने का सबसे सीधा और कारगर साधन है। इससे न केवल कर चोरी रोकने में मदद मिलती है, बल्कि आंकड़ों के विश्लेषण के माध्यम से कर संग्रहण के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी भी मिलती है। इससे फर्जी बिल जारी करने, कच्चे बिल जारी करने और कर चोरी करने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगेगा।
ठाकुर ने कहा कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मार्च 2018 में राज्य में ई-वे बिल के प्रावधानों से पूरी तरह छूट दे दी थी, क्योंकि यह कर प्रणाली नई थी, जिसे कांग्रेस सरकार ने 2021 में संशोधित कर राज्य के भीतर 1 लाख रुपये से अधिक मूल्य के माल के लिए ई-वे बिल के प्रावधान लागू कर दिए। पंजाब में भी कांग्रेस सरकार ने संवेदनशील माल के अंतरराज्यीय परिवहन पर ई-वे बिल की सीमा 50 हजार रुपये रखी थी, शेष माल के लिए यह सीमा 1 लाख रुपये है। एक जिले के भीतर परिवहन के लिए कोई विशेष छूट नहीं थी। ऐसे में अपने ही शासित राज्यों में ऐसा करने वाली कांग्रेस यहां इसका विरोध कैसे कर सकती है।
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