Winter Session: खत्म होंगे अंग्रेजों के बनाए कानून, मोदी सरकार लाएगी 19 बिल

India News(इंडिया न्यूज़), Winter Session: केंद्र सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक की, संसदीय मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी की अगुवाई में बैठक हुई, जोशी ने कई दलों के प्रतिनिधियों के साथ इस सत्र को सुचारु रुप से चलाने व सत्र के तमाम एजेंडे पर चर्चा की, इस सत्र के दौरान 15 बैठक होंगी और ये सत्र 4 से 22 दिसंबर तक यह सत्र चलेगा,

इन विधेयक पर होगी चर्चा

संसद में कुल 37 विधेयक पेंडिंग हैं, जिनमें 19 विधेयकों को इस सत्र में पेश किया जाना है, साथ ही 12 विधेयक पर विचार करना है और पास बी कराना है, इसके अलावा 3 विधेयक इंडियन पीनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और एविडेंस एक्ट को पेश किया जाना है, इनके अलावा 3 विधेयक जो औपनिवेशक युग के क्रिमिनल कानूनों को रिप्लेस करेगा, ये तीनों विधेयक प्रस्तावित हैं, आज की मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने विपक्षी दलों से कहा कि वे सत्र को सुचारू रुप से चलाने पर विचार करें।

17वीं लोकसभा का आकिरी सत्र

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार भी अपनी सफलता पर संसद में चर्चा करेगी, मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि 19 विधेयकों को इस सत्र में पेश किए जाने का प्लान है, मंत्री ने बताया कि यह 17वीं लोकसभा का आखिरी सत्र होगा, जहां पिछले 5 साल के मोदी सरकार के कामों पर चर्चा होगी, लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी एक बुलेटिन में कहा गया है कि सरकार एक विधेयक पेश कर सकती है जिससे जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी में महिला कोटा को बढ़ाने का प्रावधान किया जाएगा।

संसद के इस शीतकालीन सत्र में इन विधयकों पर होगी चर्चा

• भारतीय न्याय संहिता, 2023, लोकसभा में पेश किया गया एक प्रस्तावित विधेयक है, अगर यह विधेयक पास होता है तो यह मौजूदा भारतीय दंड संहिता, 1860 की जगह लेगा।
• भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 को निरस्त करने और रिप्लेस करने के लिए भारतीय साक्ष्य विधेयक को 11 अगस्त, 2023 को लोकसभा में पेश किया गया था।
• भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 का उद्देश्य आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 को रिप्लेस किया जाएगा।
• मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) विधेयक, 2023
• जम्मू और कश्मीर – पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023 (जम्मू और कश्मीर की विधान सभा में महिलाओं के लिए सीटों की कुल संख्या में से 1/3 का आरक्षण प्रदान करना)
• केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023 (तेलंगाना में)
• निरसन और संशोधन विधेयक, 2023
• डाकघर विधेयक, 2023

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