Two letters written to the PM: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री को लिखा दो पत्र, जानें क्या कहा

India News (इंडिया न्यूज़), Two letters written to the PM: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दो पत्र लिखा है। इस बात की जानकारी खुद मुख्यमंत्री ने ट्वीट के माध्यम से दी है। पहले पत्र में मुख्यमंत्री ने पिछली भाजपा सरकार की ओर से राज्य को ओडीएफ घोषित किए जाने के बाद भी 15 लाख परिवारों को उन्नत शौचालय से वंचित रखने को लेकर सवाल किया है। वहीं दूसरे पत्र के माध्यम से भारत सरकार की ओर से लंबित देनदारियों की ओर ध्यान आकर्षित कराने की कोशिश की गई है।

• शौचालय निर्माण की प्रोत्साहन राशि बढ़ाने की मांग
• लम्बित देनदारियां लगभग 6,000 करोड़ रूपये की हो चुकी

15 लाख परिवार उन्नत शौचालय सुविधा से वंचित

पहले पत्र में मुख्यमंत्री ने चिंता जताते हुए मामले की जांच की मांग की है। मुख्यमंत्री ने भेजे गए पत्र को पोस्ट करते हुए लिखा कि आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखकर चिंताजनक स्थिति से अवगत कराया है कि पिछली सरकार द्वारा राज्य को ओडीएफ घोषित किए जाने के बावजूद 15 लाख परिवार उन्नत शौचालय सुविधा से वंचित हैं, यह जाँच का विषय है। इन परिवारों को यह सुविधा उपलब्ध कराने की मांग प्रधानमंत्री जी से की है। साथ ही उन्नत शौचालय निर्माण की प्रोत्साहन राशि 12000 रुपए प्रति परिवार से बढ़ाकर 30000 रुपए करने एवं अतिवाद प्रभावित तथा दुर्गम क्षेत्रों में ऐसे शौचालयों का निर्माण ग्राम पंचायतों के माध्यम से स्वीकृत करने का अनुरोध किया है।

❓बिना शौचालय के ODF कैसे

आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखकर चिंताजनक स्थिति से अवगत कराया है कि पिछली सरकार द्वारा राज्य को ओडीएफ घोषित किए जाने के बावजूद 15 लाख परिवार उन्नत शौचालय सुविधा से वंचित हैं, यह जाँच का विषय है।

इन परिवारों को यह सुविधा उपलब्ध कराने… pic.twitter.com/njvwHrQPnr

— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) August 26, 2023

अधिकारियों को निर्देशित करने की अपील

इसके साथ दूसरे पत्र को साझा करते हुए मुख्यमंत्री ने लिखा कि आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को पत्र लिखकर भारत सरकार द्वारा लंबित देनदारियों की ओर ध्यान आकर्षित किया। वर्तमान स्थिति में भारत सरकार/भारतीय खाद्य निगम के स्तर पर राज्य की एजेन्सियों की लम्बित देनदारियां लगभग 6,000 करोड़ रूपये की हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुये संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि वे राज्य की एजेन्सियों की लम्बे समय से लम्बित समस्त देनदारियों की समय-सीमा निर्धारित कर निराकरण करें तथा राज्य के विधिक क्लेम की राशि शीघ्र राज्य सरकार को अन्तरित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।

👉🏻 देनदारी की ओर ध्यान आकर्षण

आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को पत्र लिखकर भारत सरकार द्वारा लंबित देनदारियों की ओर ध्यान आकर्षित किया।

वर्तमान स्थिति में भारत सरकार/भारतीय खाद्य निगम के स्तर पर राज्य की एजेन्सियों की लम्बित देनदारियां लगभग 6,000 करोड़ रूपये की हो चुकी… pic.twitter.com/XL7K2z0lFp

— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) August 26, 2023

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