छत्तीसगढ़ में कॉमर्शियल वाहनों पर टैक्स, सरकार ने किया 5 साल का कर माफ़: राहत

इंडिया न्यूज़, Raipur News: प्रदेश में अभी तक करीब 40 हज़ार कॉमर्शियल वाहनों का टेक्स बकाया पड़ा है। जिसके चलते सरकार ने इन वाहन मल्लिक को टेक्स भरने के लिए कहा है। सरकार की तरफ से इन वाहन संचालको के लिए एक राहत भरी खबर दी गई है। इसमें 1 अप्रैल 2013 से लेकर 1 दिसंबर 2018 तक के शुलक को माफ़ करने का प्रावधान किया गया है। जानकारी के अनुसार इन वाहनों के बचे हुए टैक्स के साथ ही जुर्माना भी देना पड़ेगा। कहा जा रहा है की इस योजना के चलते सरकार के खजाने में करीब 200 करोड़ रूपया आ सकता है।

एकमुश्त निपटान योजना के तहत दी गई विशेष छूट

जानकारी के मुताबिक कुछ समय पहले हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।  इसी के चलते प्रदेश के असाधारण राजपत्र में भी इस सूचना को प्रकाशित किया गया है। परिवहन आयुक्त दीपांशु काबरा ने कहा कि ‘एकमुश्त निपटान योजना’ के अंतर्गत ही इन वाहनों पर छूट दी गई है। इसी योजना के तहत करीब 5 साल तक की समय अवधि के लिए इस टैक्स को नहीं लगाया गया। इसके उपरांत 2018 के बाद से टैक्स को जुर्माना एवं ब्याज के साथ वसूल किया जाएगा। जिसे प्रदेश के को 2 सौ करोड़ रूपया मिल सकता है।

प्रदेश में कुल 40 लाख वाहन चलते

परिवहन आयुक्त से मिली जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुल 50 लाख वाहनों का संचालन हो रहा है। लेकिन इस वर्ष की रिपोर्ट के बाद पता चला है की लगभग 40,000 वाहनों ने अभी तक कर नहीं दिया है। उन्होंने यह भी कहा की इन वाहनों में से कुछ वाहनों की हालत तो खस्ता हो चुकी है। जिसके चलते इनके टैक्स की वसूली रुकी हुई है। बस संचालकों को बार-बार नोटिस भेजने के उपरांत भी उनकी तरफ से कोई जवाब देहि नहीं हो रही। जानकारी के अनुसार एक ही बार टैक्स लेने की प्रक्रिया की जाएगी। इसके उपरांत भी अगर कोई वाहन संचालक कर ब्याज सहित जमा नहीं करवाता, तो उसके वाहन को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा।

लाखों रुपये फिटनेस टैक्स बकाया

जानकारी के मुताबिक प्रदेश में करीब 25 हज़ार वाहन ऐसे है जिनका अभी तक फिटनेस टेस्ट के रूप में बकाया राशि रुकी हुई है। लेकिन वाहनों के चलान डिटिल्स के साथ मालिक का नाम भी ऑनलाइन वेबसाइट पर दर्ज है। जिसके चलते ऑनलाइन भी कर जमा करवाया जा सकता है। हालांकि अब काफी समय के बाद वन टाइम टैक्स सेटलमेंट स्कीम को लाया जा रहा है। जिसकी राशि अभी तक निर्धारित नहीं की गई।

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