CM भूपेश बघेल की राज्य कैबिनेट बैठक समाप्त, जानें क्या फैसले हुए

इंडिया न्यूज़, Raipur News: राज्य कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता CM भूपेश भघेल (CM Bhupesh Bhagel) ने की जो आज समाप्त हो गई है। इसमें कई बड़े फसलों के साथ ही बदलावों पर भी चर्चा हुई। जिसके चलते छत्तीसगढ़ में अब जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग विभाग को अलग -अलग किया जाएगा। इसके अलावा OBC एवं SC सलाहकार परिषद गठित की जाएगी। इस परिषद के अध्यक्ष CM होगें (CM Bhupesh Bhagel)। यह बैठक CM निवास पर ही हुई थी।

इसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ ओलिंपिक भी आयोजित किया जाएगा (Chhattisgarh Olympics will be organized)। इस ओलिंपिक में किसी भी आयु वर्ग के खिलाडी हिस्सा ले सकेगें। इसके अलावा बस्तर एवं सरगुजा संभाग में शिक्षकों की भर्तियां (12 thousand teacher recruitment) 12 हजार से ज्यादा पदों पर होगी।

अनुसूचित क्षेत्र के कर्मचारियों का ट्रांसफर संभाग में ही होगा

(State cabinet meeting) जैसे कि पहले भी बताया गया है कि पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के विकास के लिए अलग-अलग विभागों का गठन करने की बात कही गई है। इन वर्गो के लिए अलग से योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जाएगें। इसके अलावा अनुसूचित क्षेत्र के कर्मचारियों का ट्रांसफर भी संभाग में ही होगा। किसानों के लिए सहकारी ऋणों पर ब्याज अनुदान नियम 2021 में भी बदलाव किया गया है। इसके अंतर्गत गोपालन, मत्स्य पालन के लिए किसानों को करीब 3 लाख रुपये का लोन ब्याज के बिना दिया जाएगा ।

(State cabinet meeting) कृषि विभाग के लिए भी नया भवन बनेगा। इसमें सभी प्रकार की किसान स्कीम एक ही जगह पर मिलेगी। इसका निर्माण राजधानी के सेक्टर 19 में 3 एकड़ से भी ज्यादा भूमि की चिह्नांकित की है। जल विद्युत परियोजना नीति 2022 का अनुमोदन किया गया है। इसमें लघु जल विद्युत परियोजना की स्थापना को बढ़वा देने के लिए विभागीय नीति- 2012 में वृद्धि का प्रस्ताव किया गया है। फरवरी 2022 में ही  25 मेगावॉट क्षमता के लघु जल विद्युत परियोजना की स्थापना हो चुकी है।

राज्य में सिंचाई क्षमता को बढ़ावा ( State cabinet meeting )

जल संसाधन विभाग की सिंचाई नहरों में पक्की सड़कों का निर्माण जल संसाधन विभाग से न करवाकर अन्य विभागों से करवाया जाए। जिससे सिंचाई विभाग की राशि का प्रयोग सिंचाई की सुविधा बढ़ने के लिए किया जा सके। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की संस्कृति पर स्वतंत्रता के 75 वर्ष और आगामी 25 वर्ष में नए भारत के निर्माण के बारे में डॉक्यूमेंट्री बनाने की स्वीकृति दी गई।

(State cabinet meeting) अमृत मिशन  2.0 के अंतर्गत 169 नगरीय निकाय का विकास शामिल जिसमें जल प्रदाय और आवर्धन योजना के कार्य करवाए जाएगें। निजी जमीन पर भी सोलर प्लांट लगाने की बात कही इसमें 30 साल का एग्रीमेंट जिसके हर साल के 25 हज़ार रुपये जमीन का किराया होगा। इसके अलावा भी कई महत्वपर्ण विषयों पर फैसले लिए गए।

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