Wednesday, November 27, 2024
इंडिया न्यूज़, Raipur News: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले के बाद से ही आरक्षण का मुद्दा लगातार गर्माता ही जा रहा है। जिसके चलते पिछले कई दिनों में आदिवासी समाज में बैठके हो रही है। अब 1 अक्टूबर को सभी 32 विधायकों को रायपुर में बुलाया गया है। जिसके चलते उन पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि वह ST के लिए CM से 32 फीसदी आरक्षण के लिए नोटिफिकेशन जारी करवाएं। (Reservation issue heated up on High Court’s decision) ।
कल 24 सितंबर को रायपुर में जनजाति शासकीय सेवक संघ के अफसर एवं आदिवासी समाज छत्तीसगढ़ एकत्र हुए। जिसके चलते समाज ने हाईकोर्ट में सरकार के पक्ष को कमजोर समझा है। इसी मामले में किसी भी तरह का प्रस्ताव नहीं रखने की बात सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष भारत सिंह, प्रांतीय अध्यक्ष आरएन ध्रुव, सचिव डॉ. शंकर लाल उइके ने कही। जिसके चलते सांसदों को बाद में बुलाने की बात कही।
सर्व आदिवासी समाज की बैठक में यह फैसला लिया गया कि वह CM से इस बारे में बातचीत करेंगे, और 32 फीसदी आरक्षण रखने की मांग करेगें। जिसके चलते विधायकों और अधिवासी संघो ने भी आरक्षण जारी रखने के पक्ष में ज्ञापन सौंपा है। बैठक के दौरान संघ के कर्मचारियों ने कहा की आवश्यकता पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगाई जा सकती है। इसके लिए कानून की जांच रखने वालों की नियुक्ति की जाएगी। जिसके उपरांत कोर्ट के फैसले पर ही निर्णय लिया जाएगा।
जानकारी के मुताबिक इस बैठक में ये नेता शामिल थे – जे मिंज, कल्याण सिंह बरिहा महासमुंद, भारत सिंह, आरबी सिंह, शिव प्रसाद चंद्रवंशी भिलाई, कोषाध्यक्ष निर्मल कुमार टोप्पो दुर्ग, बीपीएस नेताम, ओमप्रकाश चंद्रवंशी, पौलुस बरवा, एनएस ठाकुर, एसएस सोरी,सोनऊराम नेताम व उदयराम नेताम कांकेर, अमृत कुमार कुजूर,सुदर्शन सिंह ठाकुर भिलाई, तोषण कुमार ठाकुर दुर्ग, केपी ध्रुव, पीआर नाईर, मनोहर ठाकुर अध्यक्ष महासमुंद जिला, रोहित सिदार रायगढ़, प्रीतम सिंह दीवान महासमुंद, शारदा मंडलोई, डॉ. वेदवंती मंडावी उपस्थित रहे।
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