17 अक्टूबर से शुरू होगी उड़द, अरहर एवं मूंग की खरीदी, जानें कहा होगी बिक्री

इंडिया न्यूज़, Raipur News: केंद्र सरकार की ओर से उड़द, अरहर एवं मूंग की खरीदी के लिए मंजूरी दे दी है। इसी के चलते अब 31 अक्टूबर तक किसान पोर्टल पर इस बारे में पंजीकरण करवा सकते है। (Purchasing of urad tur and moong will start from October 17) फसल की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय के डिप्टी कमिश्नर ने कल 26 सितंबर को इस बारे में घोषणा पत्र जारी किया है।

जानें कब तक होगी खरीद (will be able to sell from October 17)

जानकारी के मुताबिक इस वर्ष करीब 61 टन उड़द जबकि 370 टन मूंग के आलावा करीब 6300 टन से भी ज्यादा अरहर की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाएगी। इसी के चलते पंजीकरण प्रक्रिया अभी जारी है। बता दें कि इसके लिए करीब 20 गोदामों को खरीद केंद्र बनाया जाएगा। यह खरीद 17 अक्टूबर से शुरू होकर 16 दिसंबर तक तो उड़द एवं मूंग कि होगी, जबकि अरहर की खरीद 13 मार्च से 12 मई तक की जाएगी।

मूंग और उड़द करीब 66 रुपये प्रति किलो खरीदी जाएगी जबकि अरहर करीब 77.5 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदी जाएगी। हालांकि इसके लिए किसानों के हित में मंडी छूट एवं कृषक कल्याण छूट दी है। CM भूपेश ने कृषि मंत्रालय से MSP पर खरीद करने के लिए आग्रह किया है।

जानें कहा बिकेगी ये फसलें

जानकारी के मुताबकि रायपुर जिले के किसान बिलाईगढ़ गोदाम में  मूंग, उड़दऔर अरहर बेच सकेगें। जबकि   महासमुंद जिले के बसना में, दुर्ग और बालोद जिले के दुर्ग में, गरियाबंद और धमतरी जिले के किसान गरियाबंद मेंकबीरधाम के पण्डरिया, बेमेतरा जिले के थानखम्हरिया में, राजनांदगांव जिले के राजनांदगांव, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले के मरवाही मुंगेली एवं बिलासपुर जिले के मुंगेली में बेच सकेंगे।

बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के राजपुर में, जांजगीर जिले के बोड़ासागर, सूरजपुर जिले के सूरजपुर में, सरगुजा जिले के अंबिकापुर, जशपुर जिले के बगीचा, सुकमा, बस्तर और कोंडागांव जिले के कोण्डागांव,  कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़, दंतेवाड़ा,रायगढ़ जिले के लिए लोहारासिंह-2 तथा बीजापुर और नारायणपुर जिले के नारायणपुर वेयर हाउस गोदाम में , कांकेर जिले के कांकेर में बिकेगी।

आइये जानें और किन योजनाओं का मिलेगा लाभ

जैसे की पहले भी बताया गया है कि जो किसान अपनी उपज को इस पोर्टल पर पंजीकरण करवाकर बेचता है, उसकी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बिकेगी। इसके अलावा धान के स्थान पर अन्य फसल लगाने के नाम पर भी करीब 9000 की राशि दी जाएगी। इसके अलावा (Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana) राजीव गाँधी किसान न्याय योजना के तहत भी करीब 10 हज़ार रुपये की राशि का प्रावधान है।

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