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Madhya Pradesh Pradhan Mantri Awas Yojana मुख्यमंत्री चौहान ने पीएमएवाई अर्बन के 26 हज़ार से ज़्यादा लाभार्थियों के खातों में 250 करोड़ स्थानांतरित किए

• LAST UPDATED : February 23, 2022

Madhya Pradesh Pradhan Mantri Awas Yojana मुख्यमंत्री चौहान ने पीएमएवाई अर्बन के 26 हज़ार से ज़्यादा लाभार्थियों के खातों में 250 करोड़ स्थानांतरित किए

  • 50,000 नवनिर्मित घरों और 30,000 घरों का क्रमश: आभासी उद्घाटन और भूमिपूजन किया
  • मप्र सरकार ने 8,68,000 घरों के निर्माण की मंजूरी दी, इसमें से 4,72,000 लाभार्थियों को मकानों का स्वामित्व मिल गया है
  • मुख्यमंत्री ने पीएमएवाई- अर्बन के 1 लाख लाभार्थियों से वर्चुअली बातचीत की

भोपाल: (Madhya Pradesh Pradhan Mantri Awas Yojana) मध्यप्रदेश सरकार ने बुधवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्धारित “सभी के लिए आवास” के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक और ऐतिहासिक कदम उठाया है। मध्यप्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के 26 हजार 500 लाभार्थियों के खातों में सिंगल क्लिक के माध्यम से ₹250 करोड़ की राशि का अंतरण किया। कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, भोपाल में आयोजित इस कार्यक्रम में 30 हजार घरों का आभासी भूमिपूजन और मुख्यमंत्री चौहान के हाथों 50 हजार नए घरों का उद्घाटन भी हुआ। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में 8 लाख 68 हज़ार आवास स्वीकृत हैं, जिसमें से 4 लाख 72 हज़ार परिवारों को पक्का घर मिल चुका है।

आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का निर्माण करेंगे : सीएम चौहान

Madhya Pradesh Pradhan Mantri Awas Yojana

वर्चुअल माध्यम से एक लाख से अधिक लाभार्थियों के साथ बातचीत करते हुए, सीएम चौहान ने कहा, “नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए तय किया है हम आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का निर्माण करेंगे। शहर ग्रोथ का इंजन होते हैं।

सभी के लिए पक्के मकान बनाए जाएंगे Madhya Pradesh Pradhan Mantri Awas Yojana

CM Shivraj Chauhan's Gift to the Beneficiaries

भाई और बहनों का जीवन कैसे आसान बने ये हमारी सोच के केंद्र में रहा है। मध्यप्रदेश की धरती पर किसी गरीब को पक्के मकान के बिना नहीं रहने देंगे, सभी के लिए पक्के मकान बनाए जाएंगे। जिनको आज आवास नहीं मिल रहे हैं, वे चिंतित ना हों, ऐसे कार्यक्रम आगे होते रहेंगे। सबको बारी-बारी से आवास मिलते रहेंगे। गांव हो या शहर हो, मध्यप्रदेश में लगभग 4 करोड़ 80 लाख लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से नि:शुल्क राशन मिल रहा है। मुख्यमंत्री अंत्योदय योजना से एक रुपए किलो में राशन हम दे रहे हैं।“

स्वच्छता सर्वेक्षण 1 मार्च से

मुख्यमंत्री ने आगे कहा, “स्वच्छता सर्वेक्षण प्रारंभ होने वाला है। 1 मार्च से फील्ड पर सत्यापन का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। प्रशासन पूरी सजग और सतर्क होकर काम करे। इंदौर लगातार पांच साल से पहले स्थान पर आ रहा है। स्वस्थ्य जीवन जीने के लिए स्वच्छता जरूरी है। और जैसा की प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा कहते हैं और मैं भी कह रहा हूं कि अगर लोगों में ज़िद, जूनून और जज़्बा ना हो तो कोई भी शहर आगे नहीं बढ़ सकता।

मुख्यमंत्री ने सभी लाभार्थियों को बधाई दी Madhya Pradesh Pradhan Mantri Awas Yojana

अपने शहर का गौरव दिवस तय करें और शहरवासी स्वयं तय करें की सरकार से साथ मिलकर किस तरह के कार्यक्रम किये जा सकते हैं और शहर की बेहतरी के लिए क्या-क्या किया जा सकता है। हर नागरिक की कोशिश होनी चाहिए कि उसका शहर 3 स्टार रेटिंग में आये।” आखिर में मुख्यमंत्री ने एक बार फिर सभी लाभार्थियों को बधाई दी।

प्रधानमंत्री आवास योजना में चालू वित्त वर्ष में अधिकांश जिलों में बाढ़ और अत्यधिक वर्षा के बावजूद जुलाई 2021 से 22 सितंबर 2021 की छोटी अवधि में अब तक 1.60 लाख से अधिक घरों के निर्माण का कीर्तिमान स्थापित किया गया है। कोरोना काल में 4.40 लाख से अधिक घरों का निर्माण कर ऐसे परिवारों को राहत दी गई, जिनके पास मकान नहीं था या कच्चे और जर्जर मकानों में रह रहे थे।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, लाभार्थी-नेतृत्व वाले निर्माण के हिस्से के रूप में लाभार्थियों द्वारा नए घरों का निर्माण किया जाता है, जिसके बदले सरकार 2,50,000 रुपये का कोष प्रदान करती है, जिसमें से राज्य पात्र लाभार्थियों को 1 लाख रुपये प्रदान करता है।

इस योजना को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह सुनिश्चित करता है कि घर की स्त्री की भूमिका सशक्त हो सके। इसलिए घर का मालिकाना हक घर की महिला के नाम पर दर्ज होता है। इसके अलावा, पीएमएवाई को अन्य योजनाओं के साथ जोड़ा गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन घरों में काम करने वाले शौचालय, सौभाग्य योजना बिजली कनेक्शन, उज्ज्वला योजना एलपीजी कनेक्शन, पीने के पानी तक पहुंच जैसी सुविधाएं हों।

सीएम चौहान के नेतृत्व में मप्र सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि समाज के अन्य वर्गों जैसे 1 लाख 20 हजार बेघर परिवार और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग (एलआईजी और एमआईजी) से संबंधित हैं लोग, नए घरों के निर्माण के लिए ₹2,67,000 की ब्याज सब्सिडी भी प्राप्त करें। कार्यक्रम को नगरीय विकासएवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह और राज्य मंत्री ओ.पी.एस. भदौरिया ने भी संबोधित किया।

Madhya Pradesh Pradhan Mantri Awas Yojana

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