Madhya Pradesh Budget Session Begins

इंडिया न्यूज़, भोपाल:

Madhya Pradesh Budget Session Begins मध्य प्रदेश में आज से विधानसभा बजट सत्र शुरू हो गया है। यह सत्र 7 मार्च से 25 मार्च तक चलेगा। 9 मार्च को राज्य के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा(Finance Minister Jagdish Deora will present the budget for the year 2022-23 in the Vidhan Sabha) विधानसभा में वर्ष 2022-23 का बजट प्रस्तुत करेंगे। इस दौरान एमपी के राज्यपाल मंगूभाई पटेल(Governor of MP Mangubhai Patel addressed the assembly) ने विधानसभा में अभिभाषण दिया। इस मौके पर राज्यपाल ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान(Shivraj Singh Chouhan) की पीठ थपथपाते हुए कहा है कि सरकार ने पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को 27% आरक्षण (27% reservation to Other Backward Classes  in Panchayat elections)देने का जो संकल्प लिया था उसे पूरा कर दिखाया है। वहीं उन्होंने कहा कि राज्य में पहली बार बच्चों के लिए भी बजट पेश किया जाएगा।

Madhya Pradesh Budget Session Begins

पिछड़ा वर्ग के लिए कार्य करने को सरकार प्रतिबद्ध

राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने अपने अभिभाषण के दौरान सरकार की पीठ ठोंकते हुए कहा कि शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग बनाकर सिद्ध कर दिया है कि वह पिछड़ा वर्ग हितैषी है। पंचायत चुनाव के लिए भी प्रदेश सरकार ओबीसी वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण का वादा पूरा कर दिखाया है। जिसे सरकार ने विधानसभा में पास करवा लिया है। बता दें कि पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर मामला कोर्ट में विचाराधीन है। क्योंकि देश की शीर्ष अदालत ने इस मुद्दे को लेकर राज्य में पंचायत चुनाव रद्द करने के आदेश सुना दिए थे। वहीं राज्य में सत्ताधारी भाजपा और विपक्षी पार्टी कांग्रेस एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं।  लेकिन शिवराज सरकार अदालत में अपना पक्ष मजबूती से रखने का काम कर रही है।

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राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कोविड-19(covid 19) को सदी की सबसे जानलेवा महामारी बताते हुए कहा कि कोरोना ने पूरे विश्व को बुरी तरह से झकझोर कर रख दिया है। लेकिन 130 करोड़ भारतीयों की ताकत है कि जब-जब देश पर कोई संकट आया है तो हमारा देश मजबूती के साथ नई शक्ति लेकर उभरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बचाने के लिए सक्रिय मार्गदर्शन करते हुए कोरोना का तोड़ निकाला और देश के नागरिकों को बचाने के लिए मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया।

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