शुष्क इंडिया कंपनी हुई नीलाम, निवेशकों को जल्द मिलेंगे उनके रुपए

इंडिया न्यूज़ , Chhattisgarh News : छत्तीसगढ़ में शुष्क इंडिया कंपनी की नीलामी कर दी गई। प्रशासन ने निवेशकों के रूपये वापिस करने का वादा किया है। कंपनी की नीलामी के बाद इस कंपनी को 2 करोड़ 56 लाख रुपए में नीलामी किया गया। अब इस राशि से दुर्ग जिला प्रशासन जल्द सभी निवेशकों को उनके पैसे लौटाने की प्रक्रिया शुरू करेगा।

जानकारी के अनुसार , दुर्ग एसपी डॉ. अभिषेक पल्लव ने मामले की जाँच करते हुए बताया की कोर्ट ने कंपनी की संपत्तियों को जब्त कर लिया था। जिसके बाद जिला कलेक्टर एवं जिले के मजिस्ट्रेट दुर्ग ने कंपनी को 21 मई 2019 को लेटर भेजा था। जिसमे कंपनिय की सभी वस्तुओ को नीलाम करने के लिए पत्र भेजा गया।

किस जिले में इतनी संपत्ति की हुई नीलामी

प्रशासन ले आदेश मिलते ही कलेक्टर जिला महासमुंद द्वारा कंपनी की नीलामी की गई। कंपनी की वस्तुओ को नीलामी कर 18 लाख 85,102 रुपए अर्जित किए। इसी तरह कलेक्टर बलौदाबाजार ने 28 लाख रुपए सहित कुल 46 लाख 85 हजार 102 रुपए इकट्ठा कलेक्टर जिला दुर्ग को भेजा है। 30 जुलाई 2022 को कलेक्टर रायपुर ने कंपनी के स्वामित्व वाली संपत्ति ग्राम अभनपुर एवं छाछनपैरी में नीलाम करके 2 करोड 10 लाख रुपए में नीलाम किया गया।

कंपनी के 8 डायरेक्टर्स को भेजा जेल

एएसपी सिटी संजय ध्रुव ने जानकारी देते हुए बताया कि 6 अप्रैल 2016 को चिटफंड कंपनी शुष्क इंडिया के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शुष्क इंडिया के कंपनी का हेड ऑफिस उज्जैन में था। कंपनी के डायरेक्टर्स पर आरोप है की कंपनी लोगो को बेवकूफ बना के उनसे पैसे लूट रही है। कंपनी लोगो से पैसे लेके उन्हें 6 वर्ष में दोगुना करने का लालच देकर करोड़ों रुपए जमा कर रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी।

पुलिस ने मामले की जाँच में टिचफंड कंपनी के 8 डॉयरेक्टर सहित पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सभी आरोपियों से पूछताछ कर मामले को आगे बढ़ाया। पुलिस ने सभी संपत्ति को जब्त कर कार्यवाही शुरू कर दी। कंपनी की सभी जिलों में फैली ब्रांचो को नोटिस भेजा गया।

8 अप्रैल 2019 को पारित हुआ था कुर्की का अंतिम आदेश

एएसपी ग्रामीण अंनत कुमार साहू ने मामले की जाँच करते हुए बताया कि 26 अक्टूबर 2017 को संबंधित कंपनी की संपत्तियों को जब्त करने के आदेश कोर्ट ने दे दिए । जिसके बाद सभी संबधित कंपनियों को पत्र लिख के सूचित किया गया था। इसके बाद जिला कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दुर्ग ने 8 अप्रैल 2019 को अंतिम तारिक घोषित कर दी। जिसके बाद कोर्ट ने 21 मई 2019 को कंपनी की संपत्ति को जब्त करने के लिए सभी कलेक्टरों को पत्र भेजा गया।

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