Chhattisgarh Politics: मुख्यमंत्री जनता को न बरगलाएं, मेरे साथ टीवी पर आंकड़ो के साथ डिबेट करें सारा सच और झूठ जनता के सामने आ जाएगा: विजय बघेल

India News (इंडिया न्यूज़), Chhattisgarh Politics , रायपुर: आगमी विधानसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में सियासी पारा चढ़ना शुरू हो चुका है। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोपों की बारिश कर रहें हैं खुद को जनता के सामने बेहतर साबित करने में लगे हैं।

इसी कड़ी में दुर्ग जिले से बीजेपी के सांसद विजय बघेल ने धान सहित सभी अनाजों में दी जा रही न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को लेकर प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार पर निशाना साधा है।

सीएस जनता को न बरगलाएं

बीजेपी के सांसद विजय बघेल ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि सीएम कहते हैं कि उनकी सरकार किसानों को सबसे ज्यादा बोनस और एमएसपी देती है लेकिन वास्तव में केंद्र सरकार एमएसपी का सबसे बड़ा हिस्सा किसानों को देती है।

विजय बघेल ने कहा कि सीएम ऐसी बातों को बोलकर जनता को न बरगलाएं। उन्होंने कहा कि सीएम को चैलेंज देते हुए कहा कि आंकड़ों की बात करने के लिए मै तैयार हूं सीएम चाहें तो टीवी पर आकर मेरे साथ डिबेट करे।

विजय बघेल के तर्क

बघेल ने अपनी बात कहते हुए कहा कि पिछले दो साल में सरकार की ओर से 61.5 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदने का आदेश आया था जिसमें से इस साल लभभग 90 लाख मीट्रिक टन धान की खपत हुई है।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश सरकार के पास 17 लाख मीट्रिक टन धान बचा है उसमें से पीडीएस के लिए चावल बनाए जा रहे है लेकिन फिर भी सीएम साहब पीएम मोदी को आभार नहीं मान रहे।

विजय बघेल ने बताया कि जानता के सामने सीएम अपने आंकड़े लेकर आ आएं और मैं अपने आंकड़े लेकर आऊंगा साथ ही एक एक्सपर्ट को भी बुलाया जाए तब सब जनता के सामने सही गलत का फैसला हो जाएगा।

केंद्र सराकर दे रही है इतने रुपये का समर्थन मूल्य

विजय बघेल ने कहा कि मोदी जी सेवा के भाव से काम करते है और धान पर राजनीति नहीं करते जिसकी वजह से पीएम ने धान पर 143 रुपए की रिकार्ड बढ़ोतरी की है जो पूरे साल में राज्य की ओर से एक बार भी नहीं हुई।

विजय बघेल ने कहा कि पिछले साल समर्थन मूल्य 2,040 रुपये पर धान बिकी थी और एमएसपी में उसकी कीमत बढ़कर 2183 रुपए हो गई है। उन्होंने कहा कि साल 2019 में छत्तीसगढ़ सरकार समर्थन मूल्य में अंतर की राशि 685 रुपए दे रही थी।

एक साल के बाद साल 2020 में 635 रुपए, साल 2021 में 632 रुपए और साल 2022 में 562 रुपए और इस साल 2023 में धान की एमएसपी 460 हो जाएगी। देखा जाए तो हर साल प्रदेश सरकार की राशि कम हुई है।

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