Chhattisgarh सरकार का बड़ा फैसला, कांग्रेस शासन के दौरान बेघर हुए परिवारों को उपलब्ध कराएगी घर

India News CG (इंडिया न्यूज़), Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने 47,000 से अधिक परिवारों को घर देने का फैसला किया है, जिनकी पहचान पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान पिछले साल किए गए एक सर्वेक्षण में बेघर के रूप में की गई थी। डिप्टी सीएम अरुण साव ने प्रेस के बात करते हुए बताया कि यह निर्णय मंगलवार को नवा रायपुर स्थित मंत्रालय में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के दौरान लिया गया।

सर्वेक्षण में 47,090 परिवारों को बेघर के रूप में किया गया पहचाना

राज्य सरकार द्वारा पिछले साल 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक 59.79 लाख परिवारों को कवर करते हुए किए गए सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण में 47,090 परिवारों को बेघर के रूप में पहचाना गया।

बैठक के दौरान साव ने कहा, इन बेघर परिवारों को सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना -2011 (प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत लाभार्थियों के रूप में पात्र होने के लिए आवश्यक) की स्थायी प्रतीक्षा सूची (पीडब्ल्यूएल) में शामिल नहीं किया गया था। इन परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत आवास उपलब्ध कराया जाएगा।

उन्होंने आगे बताया कि योजना के तहत नया रायपुर में किफायती आवास सुविधाएं विकसित की जा रही हैं और इस योजना का लाभ उठाने के लिए पंजीकरण की तारीख 31 मार्च 2024 से बढ़ाकर 31 मार्च 2027 कर दी गई है।

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कैबिनेट के अन्य फैसले

डिप्टी सीएम ने कहा, एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में, कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ सरकार स्टोर खरीद नियम, 2002 (2022 में संशोधित) में संशोधन को मंजूरी दे दी। सरकार के इस कदम के साथ, सभी राज्य सरकार के विभाग छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम (सीएसआईडीसी) के बजाय केंद्र के सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध सामग्रियों, वस्तुओं और सेवाओं की खरीद करेंगे।

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