Chhattisgarh सरकार का बड़ा फैसला, 5 विकास निकायों के पुनर्गठन को मिली मंजूरी

India News CG ( इंडिया न्यूज ), Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई जिसमें राज्य के पांच विकास प्राधिकरणों के पुनर्गठन को मंजूरी दी गई।

इन पांच विकास प्राधिकरणों में बस्तर, सरगुजा, मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण और छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण शामिल हैं। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव या सचिव इन पांचों प्राधिकरणों के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे।

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कमान सीधे मुख्यमंत्री के हाथों में

इन पांचों प्राधिकरणों की कमान सीधे मुख्यमंत्री के हाथों में होगी, ऐसा उनके कार्यालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा है। स्थानीय विधायकों में से एक को उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया जाएगा, जबकि क्षेत्रीय विधायक इन प्राधिकरणों के सदस्य होंगे।

CMO के विज्ञप्ति में क्या कहा गया?

सीएमओ ने अपनी विज्ञप्ति में बताया कि बस्तर, सरगुजा एवं अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का गठन वर्ष 2004-05 में तत्कालीन सरकार द्वारा किया गया था। लेकिन, वर्ष 2019 में इन प्राधिकरणों की कार्यप्रणाली में “आमूलचूल परिवर्तन” किए गए, जिससे न केवल इनका महत्व कम हुआ, बल्कि पारदर्शिता एवं निगरानी के अभाव में ये अप्रभावी भी हो गए।” राज्य मंत्रिमंडल ने उच्च शिक्षा विभाग के लिए गेस्ट लेक्चरर नीति-2024 को भी मंजूरी दी।

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