इंडिया न्यूज़, Chhattisgarh : (Big Decision of Bhupesh Government) छत्तीसगढ़ के CM भूपेश ने कल कैबिनेट बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की है। इस बैठक में उन्होंने प्रदेश के किसानो को बिना (Farmers of the State will Get Loan of 3 Lakhs Without Interest) ब्याज के तीन लाख रूपये लोन देने का घोषणा की है। इसी के साथ प्रदेश में 10 हजार मेगावाट की सात जल विद्युत परियोजनाएं को संचालित किया जायेगा। इस मुद्दों पर कैबिनेट बैठक में चर्चा की गई। इस बैठक में CM भूपेश ने राज्य जल विद्युत परियोजना स्थापित नीति 2022 को मंजूरी दे दी है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में इस योजना को चलाया जायेगा।
प्रदेश में अच्छी मात्रा में कोयला मिलने के कारण कई जिलों में बड़ी संख्या में कोयला संचालन विद्युत उत्पादन (Power Generation) परियोजना चलाई जाएगी। इस योजना के तहत यदि विद्युत प्रणाली को स्थापित करना है, तो इसके लिए ताप विद्युत, जल विद्युत और उत्पादन सनौरं मात्रा में समान्य हो। राज्य में सही मात्रा में विद्युत प्रणाली में जल विद्युत उत्पादन कम है। इसलिए इसे योजमा को बढ़ावा दिया जा रहा है।संपूर्ण मात्रा में 25 मेगावॉट क्षमता के लघु जल विद्युत को संचालित किया जायेगा। जिसका कार्य फरवरी 2022 में समाप्त होगा।
जानकारी के अनुसार, प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना के अनुसार प्रदेश में कृषि फीडरों को सौर ऊर्जा देने के लिए 810 मेगावॉट( 810 MW) (डीसी)/675 मेगावॉट (एसी) क्षमता के सोलर पावर को लगाया जा रहा है। इन योजना के के बाद सौर ऊर्जा से सोलर ऊर्जा से कृषि पंप संचालित किया जायेगा। जिसके बाद बिजली का भी उपयोग कर सकेंगे।
इस बैठक में किसानों के हित में बात रखते हुए कहा कि ट्रांसमिशन लाइन के नीचे भी सोलर प्लांट को स्थापित किया जायेगा। जिसके लिए सरकारी जमीन के साथ किसानों की जमीन को भी लिया जायेगा। अगर सरकारी जमीन पर ऐसा प्लांट लगता है। इसके लिए सरकार एक रुपए की दर पर जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना के लिए किसान भी अपने खेत में इस प्लांट को लगवा सकता है। जिसके लिए सरकार 25 साल का एग्रीमेंट होगा। इसके लिए उसे प्रति एकड़ सालाना 30 हजार रुपए दिए जायेगे। जिसमे में 6% सालाना की वृद्धि कि जाएगी।
इस कैबिनेट बैठक में किसानों के हित में बात रखते हुए कहा कि किसानों द्वारा किये जाने वाले अलग अलग कार्य के लिए एक अलग से विभाग तैयार किया जायेगा। इस भवन में किसान अपनी समस्या को साँझा कर सकेंगे। इसके निर्माण के लिए कार्य शुरू किया गया है। भवन को बनवाने के लिए नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर 19 में 3.14 एकड़ भूमि कि जांच की गई है।
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