India News CG (इंडिया न्यूज़), CG News: छत्तीसगढ़ सरकार ने शराब खरीद-बिक्री में पारदर्शिता लाने और गड़बड़ियों को रोकने के लिए अहम कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अब राज्य सरकार अंग्रेजी शराब कंपनियों से सीधे खरीदेगी, न कि लाइसेंसधारकों से।
इसके अलावा, पांच प्रमुख विकास प्राधिकरणों की कमान भी अब मुख्यमंत्री संभालेंगे। बस्तर, सरगुजा, मध्य क्षेत्र आदिवासी, अनुसूचित जाति और ग्रामीण एवं पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरणों का पुनर्गठन किया जाएगा। इनके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे, जबकि विधायक उपाध्यक्ष और सदस्य बनेंगे।
पूर्व में ये प्राधिकरण विधायकों के नेतृत्व में काम करते थे, लेकिन अब सीएम इनकी निगरानी करेंगे। यह कदम इन अधिकारीयों की कार्यप्रणाली को और प्रभावी बनाने के लिए उठाया गया है।
साल 2019 में कांग्रेस सरकार ने इन प्राधिकरणों के संचालन में बदलाव किए थे, जिससे इनका महत्त्व कम हो गया था। अब भाजपा सरकार ने इन्हें पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया है।
शराब खरीद के नए नियमों से भ्रष्टाचार और गड़बड़ियों पर अंकुश लगने की उम्मीद है, क्योंकि अब सरकार सीधे कंपनियों से खरीद करेगी। पारदर्शिता बढ़ाने का यह प्रयास सराहनीय है।
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