India News (इंडिया न्यूज़), Chhattisgarh Budget 2024: आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में विष्णुदेव साय सरकार अपना बजट पेश कर रही है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी छत्तीसगढ़ सरकार का बजट पेश कर रहे हैं। साल 2023 में प्रदेश में सरकार बनाने से पहले बीजेपी ने जनता से कई वादे किए थे। अब पार्टी बजट में उतारने की कोशिश कर रही है।
गहन-सघन मनमोहक वन तरु मुझको आज बुलाते हैं,
किंतु किए जो वादे मैंने, याद मुझे आ जाते हैं
अभी कहां आराम बदा यह मूक निमंत्रण छलना है
अरे, अभी तो मीलों मुझको चलना है।
राज्य पुलिस बल में 1089 पदों की वृद्धि होगी। नक्सल क्षेत्र में तैनात जवानों की सुरक्षा के लिए स्पीक रेजिस्टेंट बूट देने का निर्णय लिया गया है। ई-कोर्ट के लिए 596 पदों का सृजन होगा।
इसके तहत पात्र महिलाओं को 12 हजार सलाना दिया जाएगा। इसके लिए 117 करोड रुपए का प्रावधान किया है।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अंतर्गत 17 हजार 539 करोड़ का प्रावधान, 70 प्रतिशत वृद्धि। कचरा प्रबंधन की योजनाओं के लिए 400 करोड़ का प्रावधान। ग्राम पंचायत स्तरीय महिला सदन बनाने के लिए 50 करोड रुपए का प्रावधान। सड़कों के लिए 841 करोड़ का प्रावधान।
सिंचाई और बांधों के लिए 72 करोड रुपये का प्रावधान। सिंचाई के लिए रकबे के विस्तार के लिए 3000 करोड़ रुपये का प्रावधान। 10 करोड़ से अधिक के 156 कार्यों के लिए प्रावधान। केलो परियोजना के नहर निर्माण कार्य 100 करोड़ से पूरा किया जाएगा। राज्य जल केंद्र की स्थापना के लिए 1 करोड़ का प्रावधान। सिंचाई बांधो की सुरक्षा के लिए 72 करोड़ रुपये का प्रावधान।
सिंचाई परियोजनाओं के लिए 300 करोड रुपये का प्रावधान। खेलो परियोजना के तहत रायगढ़ में सिंचाई परियोजनाओं को गति देने के लिए 100 करोड रुपये का प्रावधान।
युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना। दीनदयाल उपाध्याय भूमि कृषि मजदूर योजना प्रारंभ करने के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान। युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना का इसी बजट में प्रावधान। स्टेट कैपिटल योजना के लिए पांच करोड़ रुपये का प्रावधान। शक्तिपीठ परियोजना के लिए पांच करोड़ रुपये का प्रावधान। श्री रामलला दर्शन योजना के लिए 35 करोड़ का प्रावधान। कुनकुरी में कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी।
साल 2030 तक GDP के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें पूंजीगत में पर्याप्त वृद्धि करनी होगी। हमारी जीडीपी में अभी भी सेवा क्षेत्रों का योगदान 31% है इसे बढ़ाने की आवश्यकता है। आवास योजना के लिए दूसरे अनुपूरक में हमने 3800 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था। अब 8369 करोड़ का प्रावधान अब कर रहे हैं। कृषि उन्नति योजना के लिए 10 हजार करोड़ का प्रावधान। नल जल योजना के लिए 4, 500 करोड़ रुपये का प्रावधान।
5 सालों में GDP को 5 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ तक पहुंचाने दोगुना करने का लक्ष्य। वित्त मंत्री ने कहा कि हम ऑनलाइन माध्यम से सरकार के राजस्व में ऐतिहासिक वृद्धि करके दिखाएंगे। विभिन्न विभागों को तकनीकी समृद्ध करने के लिए 266 करोड़ का प्रावधान। पूंजीगत व्यय में गत वर्ष की तुलना में 20 प्रतिशत वृद्धि। रायपुर और भिलाई के आसपास के इलाकों को स्टेट कैपिटल रीजन के रूप में विकसित किया जाएगा
ओपी चौधरी ने बजट पेश होने पर कहा कि छत्तीसगढ़ अब केंद्र से टकराव वाले पिछले 5 सालों के मॉडल के स्थान पर डबल इंजन की सरकार में संघ राज्य समन्यवय के विकास का नया अध्याय लिखेगा। इसके लिए हमने आधारभूत रणनीति तैयार की है, जो दस स्तंभों पर टिकी होगी।
1. फोकस एंड इकॉनिक डेवलपमेंट
2. तकनीक आधारित रिफॉर्म और सुशासन से तीव्र आर्थिक विकास
3. तमाम चुनौतियों के बीच अधिकारिक पूंजी गत व्यय सुनिश्चित करना
4. प्राकृतिक संसाधनों का उचित इस्तेमाल
5. अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र की नई संभावनाओं पर जोर
6. सरकार की सारी क्षमताओं के अतिरिक्त निजी निवेश सुनिश्चित करना
7. फोकस एंड बस्तर सरगुजा
8.डीडीपी
9. छत्तीसगढ़ संस्कृति का विकास
10. क्रियान्यवन का महत्व