Chhattisgarh News: 3 सस्पेंड IAS अधिकारियों की बढ़ीं मुश्किलें, EOW ने दर्ज की नई FIR

India News CG ( इंडिया न्यूज ), Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने सोमवार, 8 जुलाई भ्रष्टाचार के आरोप में भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारियों रानू साहू और समीर विश्नोई और राज्य सेवा सिविल सेवक सौम्या चौरसिया के खिलाफ FIR का एक नया सेट दर्ज किया है। तीनों नौकरशाह राज्य में पिछली कांग्रेस सरकार (2018-2023) के दौरान सामने आए कथित कोयला लेवी घोटाले के सिलसिले में जेल में हैं।

स्रोतों से अधिक संपत्ति के कारण EOW ने किया FIR

भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी के एक अधिकारी ने कहा कि EOW ने 2 जुलाई को आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में विश्नोई, साहू और चौरसिया के खिलाफ तीन नई FIR दर्ज कीं। उन्होंने कहा कि उन पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988/संशोधित अधिनियम, 2018 की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

2010 बैच की IAS अधिकारी साहू के खिलाफ FIR के अनुसार, उन्होंने कथित तौर पर 2015 और 2022 के बीच लगभग 3.94 करोड़ रुपये के निवेश से अपने और अपने रिश्तेदारों के नाम पर अचल संपत्ति खरीदी थी। समझा जाता है कि साहू को अप्रैल 2011 से अक्टूबर 2022 तक वेतन के रूप में लगभग 92 लाख रुपये मिले, लेकिन उन्होंने अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की और अचल संपत्तियों में लगभग 3.94 करोड़ रुपये का निवेश किया। इसके अलावा, आईएएस अधिकारी ने कथित तौर पर अन्य अचल संपत्तियों, बीमा पॉलिटिक्स, शेयरों और म्यूचुअल फंड में भी निवेश किया है, जिसकी जांच की जानी चाहिए।

2009 बैच के FIR अधिकारी विश्नोई के खिलाफ FIR में कहा गया है कि उन्हें सितंबर 2010 से सितंबर 2022 तक वेतन के रूप में लगभग 93 लाख रुपये मिले, लेकिन इस अवधि के दौरान उन्होंने 5.12 करोड़ रुपये से अधिक की अनुपातहीन चल/अचल संपत्ति अर्जित की। इसी तरह, जांच से पता चलता है कि 2008 बैच की राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारी चौरसिया को अक्टूबर 2022 तक वेतन और अन्य भत्ते के रूप में लगभग 85.50 लाख रुपये मिले, जबकि उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों और परिचितों के नाम पर 29 अचल संपत्तियां अर्जित की हैं, जिनकी कीमत है उनके खिलाफ एफआईआर में दावा किया गया है कि इसकी कीमत लगभग 9.22 करोड़ रुपये है।

कथित कोयला लेवी घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग एंगल की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछले साल जुलाई में साहू को गिरफ्तार किया था। जबकि मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) में तत्कालीन उप सचिव चौरसिया को दिसंबर 2022 में गिरफ्तार किया गया था, विश्नोई को अक्टूबर 2022 में एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी द्वारा कोयला लेवी मामले में गिरफ्तार किया गया था।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और तत्कालीन प्रचलित भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के प्रावधानों के तहत इस साल जनवरी में राज्य के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB/EOW द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में आरोपी के रूप में नामित 35 व्यक्तियों में ये तीनों अधिकारी भी शामिल हैं।

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कोयला लेवी मामले से जुड़ा मामला

यह मामला ईडी द्वारा सौंपी गई एक रिपोर्ट के आधार पर दर्ज किया गया था। ACB/EOW एफआईआर में उल्लेख किया गया है कि वरिष्ठ नौकरशाहों, व्यापारियों, राजनेताओं और बिचौलियों से जुड़े एक कार्टेल द्वारा राज्य में परिवहन किए गए प्रत्येक टन कोयले के लिए 25 रुपये प्रति टन की अवैध लेवी वसूली जा रही थी। FIR के मुताबिक, कारोबारी सूर्यकांत तिवारी इस घोटाले का मास्टरमाइंड था।

CB/EOW एफआईआर में उल्लेख किया गया है कि वरिष्ठ नौकरशाहों, व्यापारियों, राजनेताओं और बिचौलियों से जुड़े एक कार्टेल द्वारा राज्य में परिवहन किए गए प्रत्येक टन कोयले के लिए 25 रुपये प्रति टन की अवैध लेवी वसूली जा रही थी। एफआईआर के मुताबिक, कारोबारी सूर्यकांत तिवारी इस घोटाले का मास्टरमाइंड था।

दस्तावेज़ में आरोप लगाया गया है कि एक सिंडिकेट जिसमें व्यवसायी तिवारी जैसे निजी व्यक्ति और चौरसिया, विश्नोई जैसे राज्य सरकार के अधिकारी और कुछ राजनीतिक अधिकारियों के समर्थन से राज्य खनन विभाग के अधिकारी शामिल थे, जानबूझकर नीतिगत बदलाव करने में कामयाब रहे।

उन्होंने छत्तीसगढ़ में प्रति टन कोयले की ढुलाई पर 25 रुपये वसूलने के लिए जबरन वसूली का नेटवर्क शुरू किया। एफआईआर में कहा गया है, “हैंड डायरियों के अनुसार, जुलाई 2020 से जून 2022 तक कोयला कार्टेल द्वारा 540 करोड़ रुपये की नकद राशि की उगाही की गई थी।” इसने आगे दावा किया कि उगाही गई राशि का उपयोग तिवारी और चौरसिया के निर्देशों के अनुसार किया गया था।

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