Balodabazar arson: हिंसा रोकन में फेल, कलेक्टर और SP को सरकार ने किया निलंबित

India News CG ( इंडिया न्यूज ),  Balodabazar arson:  छत्तीसगढ़ सरकार ने IAS अधिकारी के एल चौहान और IPS अधिकारी सदानंद कुमार को निलंबित कर दिया है। जिन्हें इस सप्ताह जिला मुख्यालय में हुई आगजनी के मद्देनजर बलौदाबाजार-भाटापारा के कलेक्टर और एसपी के पद से हटा दिया गया था। सामान्य प्रशासन और गृह विभाग ने गुरुवार, 13 जून देर रात उनके निलंबन आदेश जारी किए। उन दोनों पर आरोप है कि चौहान और कुमार ने कथित तौर पर जिले में सतनामी समुदाय के ‘जैतखाम’ की क्षति के बाद उचित कार्रवाई नहीं की।

क्या है मामला?

15-16 मई की मध्यरात्रि को बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के गिरौदपुरी धाम में पवित्र अमर गुफा के पास अज्ञात व्यक्तियों ने सतनामी समुदाय द्वारा पूजे जाने वाले पवित्र प्रतीक ‘जैतखाम’ या ‘विजय स्तंभ’ को तोड़ दिया था। पुलिस ने बाद में घटना के सिलसिले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया।

धार्मिक ढांचे को कथित तौर पर तोड़े जाने के विरोध में समुदाय ने 10 जून को बलौदाबाजार के दशहरा मैदान में प्रदर्शन और कलेक्टर कार्यालय का ‘घेराव’ करने का आह्वान किया था। विरोध प्रदर्शन के दौरान बलौदाबाजार शहर में भीड़ ने एक सरकारी दफ्तर और 150 से ज्यादा गाड़ियों में आग लगा दी।

अगले दिन (11 जून) राज्य सरकार ने तत्कालीन बलौदाबाजार कलेक्टर केएल चौहान और तत्कालीन पुलिस अधीक्षक (एसपी) सदानंद कुमार को बिना कोई विभाग सौंपे सचिवालय और पुलिस मुख्यालय में स्थानांतरित कर दिया।

दोनों अधिकारियों के निलंबन आदेश के अनुसार, पिछले महीने सतनामी समुदाय की धार्मिक संरचना को नुकसान पहुंचाने के बाद जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई नहीं करने की शिकायतें मिलने के बाद उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित थी।

जहां चौहान राज्य कैडर सेवा के अधिकारी हैं, जिन्हें 2009 में आईएएस से सम्मानित किया गया था, वहीं कुमार 2010 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। आदेश में कहा गया है कि दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

पुलिस ने मंगलवार को कहा था कि आगजनी के संबंध में सात प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं और उन्होंने आगजनी में शामिल लोगों का पता लगाने के लिए 12 टीमें गठित की हैं।

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बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाया आरोप

छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री दयालदास बघेल और राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेताओं पर विरोध प्रदर्शन के दौरान भीड़ को उकसाने का आरोप लगाया था। मंत्री बघेल ने आरोप लगाया था, ”शांति और भाईचारे का संदेश देने के लिए जाने जाने वाले सतनामी समुदाय द्वारा ऐसा अपराध कभी नहीं किया जा सकता… यह कांग्रेस की सुनियोजित साजिश का नतीजा था।” मंत्री ने कहा कि आगजनी में शामिल 200 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

कांग्रेस ने अपनी पार्टी के नेताओं पर लगे आरोपों को निराधार और राज्य सरकार की विफलता और अक्षमता को छिपाने का प्रयास बताया था।

घटना की जांच के लिए न्यायिक आयोग गठित

अधिकारियों ने बताया कि इस बीच, राज्य सरकार ने गुरुवार को घटना की जांच के लिए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश सीबी बाजपेयी की अध्यक्षता में एक सदस्यीय न्यायिक आयोग नियुक्त किया। आयोग तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप देगा।

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