मानसिक बीमारियों वाले व्यक्तियों के लिए एक सुरक्षित दुनिया हासिल करने के लिए नए विचारों के बारे में सोचने का समय : जस्टिस अरुण मिश्रा

इंडिया न्यूज़, Madhya Pradesh News: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने कहा कि यह कलंक को दूर करने और मानसिक बीमारियों वाले व्यक्तियों के लिए एक सुरक्षित दुनिया हासिल करने के लिए नए विचारों के बारे में सोचने का समय है। समाज और परिवार के सदस्यों को उपचार के बाद उन्हें स्वीकार करने और उनका समर्थन करने के लिए। वे ग्वालियर के दो दिवसीय दौरे पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रतिनिधिमंडल को संबोधित कर रहे थे।

मानसिक बीमारियां अभी भी समाज में एक कलंक हैं :अरुण मिश्रा 

मध्य प्रदेश ने सरकार के सहयोग से ग्वालियर मानसिक आरोग्यशाला के कुशल संचालन की योजना तैयार करने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया। यह 12 जुलाई, 2022 को ग्वालियर मानसिक आरोग्यशाला के दौरे और जाँच के क्रम में है। कार्यशाला के मुख्य अतिथि NHRC के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने कहा कि मानसिक बीमारियां अभी भी समाज में एक कलंक हैं और समाधान प्राप्त करने से पहले हमें एक लंबा रास्ता तय करना है।

उन्होंने कहा “ऐसी बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों को समाज में नीची दृष्टि से देखा जाता है। जो उन्हें उनके मानवाधिकारों के भोग से प्रतिबंधित करता है। सबसे बड़ी समस्या उनके इलाज के बाद मुख्यधारा के समाज में उनके पुनर्वास के साथ है। मानसिक बीमारी से जुड़ा कलंक और अभाव जागरूकता उनके परिवार द्वारा स्वीकृति प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करती है,”

बदलाव की शुरुआत मानसिकता बदलने से होनी चाहिए : अरुण मिश्रा 

मिश्रा ने परिवारों को इलाज के बाद उन्हें वापस स्वीकार करने के लिए मजबूर करने के लिए कानूनों का आग्रह किया। जिसमें रखरखाव और संपत्ति के अधिकार का प्रावधान शामिल है। उन्होंने कहा कि ऐसा दृष्टिकोण प्यार, देखभाल और स्नेह पर आधारित होना चाहिए। मिश्रा ने कहा कि मानसिक बीमारी से पीड़ित लोगों के अधिकारों की रक्षा करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होना चाहिए। बदलाव की शुरुआत मानसिकता बदलने से होनी चाहिए।

मिश्रा ने कहा “जब तक मानसिकता नहीं बदली जाती। अधिनियमों में कोई भी संशोधन परिणाम नहीं देगा। अगर यह सिर्फ कागजों पर रहता है और इसे सही मायने में लागू नहीं किया जाता है। तो यह कानून के शासन की विफलता का कारण बनेगा।” उन्होंने कहा कि यह आरोप-प्रत्यारोप के खेल को रोकने और मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए संवैधानिक रूप से समाधानों पर सही भावना से काम करने का समय है।

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