India News CG (इंडिया न्यूज़), Anti Naxal Plans: छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सलवाद से निपटने के लिए एक नई रणनीति अपनाई है। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि नक्सलियों के बीच आपस में विचारों को लेकर विवाद हो रहा है। कुछ नक्सली विकास चाहते हैं, जबकि अन्य नक्सली अपने निजी लाभ पर ध्यान देते है, क्षेत्र के विकास या नक्सलियों के विकास से कोई लेना देना नहीं हैं। सरकार इस विभाजन का लाभ उठाते हुए विकास कार्यों को तेज करने की योजना बना रही है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने की मांग की। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना में 10,500 नए परिवारों को शामिल करने का प्रस्ताव रखा। साथ ही, मनरेगा के तहत आधार-आधारित भुगतान प्रणाली में 31 मार्च, 2025 तक छूट मांगी गई।
सरकार का मानना है कि विकास कार्यों से नक्सलवाद को कमजोर किया जा सकता है। इसलिए प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महाअभियान के अंतर्गत 106 बड़े पुलों के निर्माण की स्वीकृति मांगी गई है। इससे आदिवासी क्षेत्रों में सड़क संपर्क बेहतर होगा और नक्सलवाद उन्मूलन में मदद मिलेगी।
छत्तीसगढ़ सरकार का मानना है कि विकास और सुरक्षा का संयोजन नक्सलवाद से निपटने में कारगर साबित होगा। नक्सलियों के बीच विचारधारा के विभाजन का लाभ उठाकर सरकार उन्हें मुख्यधारा में लाने की कोशिश कर रही है। आने वाले समय में यह रणनीति कितनी सफल होती है, यह देखना दिलचस्प होगा।
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