Devendra Yadav: कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की बड़ी मुश्किले, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका, जानें क्या है मामला?

India News CG ( इंडिया न्यूज ), Devendra Yadav:  छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और वरिष्ठ भाजपा नेता प्रेम प्रकाश पांडे द्वारा दायर चुनाव याचिका को खारिज करने के लिए कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव द्वारा दायर आवेदन को खारिज कर दिया है।

क्या है पूरा मामला?

भाजपा नेता द्वारा दायर चुनाव याचिका पर सुनवाई के दौरान एक खुलासे में यह खुलासा हुआ कि कांग्रेस विधायक को धारा 127 और 147 के तहत भारतीय दंड संहिता के दंडनीय अपराधों से संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बिलासपुर के समक्ष लंबित एक आपराधिक मामले में फरार घोषित किया गया था।

इसी तरह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर के समक्ष लंबित मामले में आईपीसी की धारा 186, 332, 427 और 147 के तहत दंडनीय अपराध के लिए नया जमानती वारंट जारी किया गया है। इन आधारों पर, उच्च न्यायालय की एकल पीठ के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति राकेश मोहन पांडे ने शुक्रवार को कांग्रेस विधायक के उस आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें पांडे द्वारा दायर चुनाव याचिका को खारिज करने का अनुरोध किया गया था।

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क्यों की दायर की गई थी याचिका?

जनवरी 2024 में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और छत्तीसगढ़ सरकार के पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे ने वकील शैलेन्द्र शुक्ला और देबाशीष तिवारी के माध्यम से छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के समक्ष एक चुनाव याचिका दायर की। याचिका में पांडे ने भिलाई निर्वाचन क्षेत्र से विधान सभा सदस्य के रूप में देवेन्द्र यादव के निर्वाचन को चुनौती दी थी। चुनौती इस आरोप पर आधारित है कि यादव ने अपनी बात छिपाई है।

भारत के चुनाव आयोग के समक्ष दायर हलफनामे में आपराधिक इतिहास, विशेष रूप से इस तथ्य को छिपाते हुए कि उन्हें रायपुर की एक अदालत द्वारा अपराधी घोषित किया गया था। जवाब में, यादव ने तकनीकी आधार पर चुनाव याचिका खारिज करने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया।

इसी तरह, उन्होंने यह तथ्य भी छुपाया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर के समक्ष लंबित एक मामले में उनके खिलाफ नए जमानती वारंट जारी किए गए थे।

इसके आधार पर, अदालत ने यादव के आवेदन को खारिज कर दिया, यह देखते हुए कि इस तरह का गैर-प्रकटीकरण मामले की जड़ तक जाता है और वर्तमान चुनाव याचिका में शामिल मुद्दे महत्वपूर्ण हैं और प्रारंभिक चरण में खारिज नहीं किया जा सकता है। मामले में अगली सुनवाई 31 जुलाई 2024 को होनी है।

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