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Kundu Task Force Submits Statistical System Report सीएम चौहान ने टास्क फोर्स को कहा धन्यवाद

• LAST UPDATED : February 26, 2022

 

Kundu Task Force Submits Statistical System Report

इंडिया न्यूज़,भोपाल :

Kundu Task Force Submits Statistical System Report मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chouhan)के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रो. अमिताभ कुंडू(economist Prof. Amitabh kundu) की अध्यक्षता में गठित कुंडू टास्क फोर्स (Kundu Task Force ) द्वारा प्रतिवेदन सौंपे जाने पर अपने विचार रखे। इस दौरान मुख्यमंत्री चौहान ने कहा है कि प्रदेश में सांख्यिकी प्रणाली के कामकाज के सही मूल्यांकन और नीति निर्माण में डेटा की गुणवत्ता और प्रणाली में सुधार के लिए गठित टास्क फोर्स की अनुशंसाओं पर गंभीरता से विचार कर आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे। सांख्यिकीय प्रणाली को बेहतर बनाकर जनहित में उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा।

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प्रो. अमिताभ कुंडू ने सौंपा प्रतिवेदन

मुख्यमंत्री चौहान ने प्रो. अमिताभ कुंडू द्वारा सौंपे गए प्रतिवेदन का लोकार्पण किया। टास्क फोर्स द्वारा दी गई रिपोर्ट में राज्य सांख्यिकी आयोग के गठन की अनुशंसा भी शामिल है। यह आयोग इस क्षेत्र में तकनीकी मार्गदर्शन का कार्य करेगा। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, मध्यप्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग के उपाध्यक्ष प्रो. सचिन चतुर्वेदी, टास्क फोर्स के सदस्य प्रो. गणेश कवाड़िया, अमिताभ पंडा, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस,मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी, प्रमुख सचिव जनसंपर्क राघवेन्द्र कुमार सिंह और आयुक्त आर्थिक एवं सांख्यिकी और टॉस्क फोर्स के संयोजक अभिषेक सिंह उपस्थित थे।

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महत्वपूर्ण और उपयोगी हैं टास्क फोर्स की अनुशंसाएं

सीएम चौहान ने कहा कि योजनाओं के निर्माण और केन्द्र सरकार से धन राशि के आवंटन के लिए प्रामाणिक आंकड़े आवश्यक होते हैं। जीडीपी के आकलन और परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए भी ये आंकड़े उपयोगी होते हैं। कुंडू टॉस्क फोर्स का गठन कर इसके आवश्यक अध्ययन और शोध की व्यवस्था की गई। इससे राज्य और जिला स्तर पर वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार, नागरिकों और विशेषज्ञों के लिए प्रकाशनों को व्यापक, सुलभ एवं सुपाठ्य बनाने के लिए नए और अभिनव उपाय सुझाना भी आसान होगा।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि गत दो माह में प्रदेश के 10 लाख लोगों को विभिन्न रोजगार से जोड़ने में सफलता मिली है। महिला स्व-सहायता समूह भी अच्छा कार्य कर रहे हैं। कुंडू समिति के प्रतिवेदन में प्रदेश में हुई इस ग्रोथ का भी उल्लेख है। इसके अलावा अन्य अनुशंसाओं में सांख्यिकी विभाग के कर्मचारियों को सर्वेक्षण, आय अनुमान, सांख्यिकी और सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग में आधुनिक तकनीक का प्रशिक्षण देने पर जोर दिया गया है। राज्य में नमूना सर्वेक्षणों की क्षमता और गुणवत्ता में सुधार के लिए नमूना सर्वेक्षणों को डिजाइन और संचालित करने की योजना, राज्य स्तर पर नमूना सर्वेक्षण विंग बनाने की जरूरत का भी उल्लेख है। डेटा प्रबंधन प्रणालियों का आधुनिकीकरण टास्क फोर्स के उद्देश्यों में से एक है।

मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने कहा कि सही डेटा राज्य के जीडीपी के आकार और आकलन के साथ ही संपूर्ण व्यवस्था को सशक्त बनाने में मदद करेगा। इस दौरान सीएम चौहान ने टास्क फोर्स को धन्यवाद करते हुए कहा कि उसने केवल पांच माह में ही प्रतिवेदन तैयार कर सौंप दिया है।

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मध्य प्रदेश में एमएसएमई सेक्टर में दिख रही अच्छी प्रगति- प्रो. कुंडू

टास्क फोर्स के अध्यक्ष प्रो. अमिताभ कुंडू ने कहा कि जिलों में भ्रमण और विभिन्न बैठकों के बाद प्रतिवेदन तैयार किया गया है। नीति निर्धारण में यह प्रतिवेदन सहयोगी होगा। प्रो. कुंडू ने कहा कि मध्यप्रदेश में एमएसएमई सेक्टर में अच्छी प्रगति है। मध्यप्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) जरूरतमंदों के लिए सहारा बन रहे हैं। प्रदेश में सांख्यिकी संकलन और प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए राज्य सांख्यिकी आयोग के गठन की अनुशंसा की गई है। साथ ही राज्य स्तरीय डाटा रेसेर्वियार की स्थापना की बात भी कही गई है, जिसमें समस्त विभागों के डाटा संकलन का कार्य योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मुख्यालय में हो सके।

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अन्य प्रमुख अनुशंसाएं

सर्वेक्षण संवर्ग का गठन एवं पेशेवर सांख्यिकीय सेवा का निर्माण।

राज्य स्तरीय सांख्यिकी एवं अधीनस्थ सेवा का पुनर्गठन, डाटा प्रबंधन प्रणाली का आधुनिकरण, अत्याधुनिक एवं पेशेवर सांख्यिकीय सेवा का निर्माण।

जीएसडीपी की गणना के लिए एवं आय, कीमतों और व्यय का अनुमान लगाने, डीएसडीपी(DSDP) और कीमतों का अनुमान, व्यय-पक्ष अनुमान के लिए अपनाए गए वर्तमान दृष्टिकोण को उन्नत करने के उपाय और सुझाव।

टास्क फोर्स ने जिला स्तर पर जीडीपी(GDP) कैलकुलेशन का सुझाव दिया है।

उपरोक्त सुधारों के उपरांत राज्य में विश्वनीय सांख्यिकीय आंकड़ों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी, जिसके आधार पर राज्य, वैज्ञानिक और सटीक नीतियों का निर्माण तथा योजनाओं का निश्चित आउटकम प्राप्त करने के लिए सक्षम निर्णय ले सकेगा।

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