Chhattisgarh: हसदेव जंगल की कटाई मामले में एक दूसरे पर इल्जाम लगा रही बीजेपी और कांग्रेस, कौन है जिम्मेदार?

India News(इंडिया न्यूज़), Chhattisgarh: इन दिनों सरगुजा जिले में स्थित हसदेव जंगलों की कटाई को लेकर कॉन्ट्रोवर्सी छिड़ी हुई है। हसदेव अरण्य क्षेत्र में भारी विरोध के बीच वन विभाग ने परसा पूर्व केते बासन (पीईकेबी) कोयला खदान परियोजना के दूसरे चरण के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच पेड़ों की कटाई शुरू कर दी है। अब इस मुद्दे पर राजनीति का भी रुझान आ गया है। जहां एक ओर कांग्रेस मौजुदा बीजेपी की प्रदेश सरकार पर लगातार हमला बोल रही है। वहीं अब बीजेपी भी कटाई के लिए पूरी तरह से पिछली कांग्रेस की सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है।

कांग्रेस का सरकार पर हमला

हसदेव जंगलों की कटाई को लेकर कांग्रेस ने विष्णु साय की सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस के पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने आंदोलनकारियों का समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से आदिवासियों के हितों की रक्षा करने की अपील की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव सोमवार को 500 दिनों से प्रदर्शन कर रहे आंदोलनकारियों के बीच पहुंच गए थे। यहां उन्होंने आदिवासियों के साथ खड़े रहने का वादा किया। विधानसभा में कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर उद्योगपतियों का पक्ष लेने का आरोप लगाया है।

आज, हसदेव अरण्य में कोयला उत्खनन के उद्देश्य से जंगलों को उजाड़ने के विरोध में संघर्ष कर रहे उस क्षेत्र के मूलनिवासी आदिवासी भाई-बहनों एवं ग्रामीणों से मुलाकात की।

शांतिपूर्वक विरोध करना हमारे आदिवासी भाई बहनों का अधिकार है, मगर जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने क्षेत्र के आदिवासी… pic.twitter.com/vPE3OpmM7S

— T S Singhdeo (@TS_SinghDeo) December 25, 2023

सीएम विष्णु देव साय ने कांग्रेस को ठहराया जिम्मेदार 

कांग्रेस के इस विरोध को लेकर अब सीएम विष्णु देव साय ने कटाई के लिए पूरी तरह से पिछली सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि पेड़ों के कटाई की अनुमति कांग्रेस की सरकार थी, तब दी गई थी। पहले जो भी काम हुए, चाहे वह पेड़ों की कटाई हो या अन्य कांग्रेस सरकार की अनुमति से हो रहा है।

हसदेव फोरेस्ट कॉन्ट्रोवर्सी

बता दें कि वन विभाग ने सरगुजा जिले के उदयपुर विकास खंड में पीईकेबी चरण 2 के लिए पेड़ों की कटाई शुरू कर दी है। इस दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी संख्या में पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। राज्य सरकार ने पीईकेकेबी फेज- II खदान के लिए 1,136.328 हेक्टेयर वन भूमि के गैर-वानिकी इस्तेमाल की अनुमति दी थी। इसे पिछले साल राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (आरआरवीयूएनएल) को सौंपा गया था। फिलहाल सरगुजा जिले में स्थित हसदेव जंगलों की कटाई को लेकर कॉन्ट्रोवर्सी छिड़ी हुई है। हसदेव अरण्य क्षेत्र में भारी विरोध प्रदर्शन जारी है।

घोषणा पत्र में थी हसदेव के सबंध में बात

बीजेपी ने चुनाव के दौरान अपने घोषणा पत्र में हसदेव को बचाने के सबंध में तब की कांग्रेस सरकार के रवैये को धोखा करार दिया था।

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