Friday, November 8, 2024
India News (इंडिया न्यूज़), Cg News , रायपुर: मणिपुर में आदिवासियों के खिलाफ हमलों पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्षी दलों के विरोध और वॉकआउट के बीच, राज्यसभा ने कल यानी मंगलवार को छत्तीसगढ़ के कई समुदायों को एसटी (ST) की सूची में शामिल करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (पांचवां संशोधन) विधेयक, 2022 पारित कर दिया।
जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने विधेयक का संचालन करते हुए कहा कि यह कई जनजातीय समूहों की हिंदी और अंग्रेजी वर्तनी में कई विसंगतियों को ठीक करेगा और हजारों जनजातीय लोगों की मदद करेगा। लोकसभा ने पिछले शीतकालीन सत्र के दौरान इस विधेयक को पारित किया था।
भुइंया, भुइयां और भुइयां समुदायों को भरिया, भूमिया, भारिया के पर्यायवाची के रूप में जोड़ने, पंडो समुदाय के तीन देवनागरी संस्करण और धनुहार और धनुवार समुदायों को जोड़ने, सूची में कोंध के स्थान पर कोंड को जोड़ने, कानून की प्रविष्टि 32 में किसान समुदाय को जोड़ने, प्रविष्टि 41 में सौनरा और सौनरा समुदायों को शामिल करने और नई प्रविष्टि 43 में बिंझिया समुदाय को जोड़ने के लिए विधेयक लाया गया था।
अर्जुन मुंडा ने कहा कि इस विधेयक से छत्तीसगढ़ के लगभग 72,000 आदिवासी लोगों को लाभ होगा।“यह एक छोटी संख्या है। लेकिन यह आदिवासियों के कल्याण के प्रति केंद्र की संवेदनशीलता को दर्शाता है।”
उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार पिछली सरकारों के विपरीत आदिवासियों की समस्याओं को हल करने की पूरी कोशिश कर रही है। मुंडा ने कहा, “पिछले नौ वर्षों में, हमने आदिवासी समुदायों के कल्याण के लिए लगन से काम करने की कोशिश की है, चाहे वह अरुणाचल प्रदेश हो, त्रिपुरा हो या उत्तर प्रदेश हो।”
सत्तारूढ़ पार्टी गठबंधन, वाईएसआरसीपी और बीजेडी के सदस्यों ने बहस में भाग लिया। राज्य सभा में नागालैंड से पहली महिला सदस्य एस फांगनोन कोन्याक ने विधेयक पर ध्वनि मत की अध्यक्षता की। उन्हें हाल ही में राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ द्वारा उपाध्यक्षों के पैनल में नामित किया गया था।
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