आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में करीब 4 हजार पंजीकृत अधिवक्ता है जिसमे से हाई कोर्ट के पास सिर्फ 200 चेंबर ही उपलब्ध है। ये उपलब्धता समय की मांग के हिसाब से काफी कम है।
नए पंजीकृत अधिवक्ताओं को चेंबर ना होने की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के पास सीनियर अधिवकता जो कोर्ट में हर दिन प्रैक्टिस करते है उनके पास भी खुद का चैंबर नहीं है।
आपको बता दे की छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट 150 अतिरिक्त नए चेंबर दूसरे तल में निर्माण के लिए मंजूरी दे चुका है। यहां तक की हाई कोर्ट प्रशासन की भी स्वीकृति मिल चुकी है, लेकिन उसके बाद भी छत्तीसगढ़ सरकार ने चैंबर बनाने के लिए राशि स्वीकृत नहीं दी है जिसे लेकर वकीलों ने काफी गुस्सा और नाराजगी देखी जा सकती है।