इंडिया न्यूज़,Chhattisagrh : Promise of restoration of pension in Gujarat-Himachal Pradesh
छत्तीसगढ़ के साथ गुजरात और हिमाचल में भी पेंशन बहाली का वादा किया गया है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इन वादों को चुनावी राज्यों में कहा गया है। कांग्रेस पार्टी ने ये वादा किया है कि छत्तीसगढ़ के साथ गुजरात में सरकार बनते ही पुरानी पेंशन बहाली होगी। इसी के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हिमाचल प्रदेश में भी पेंशन बहाली का वादा किया।
पुरानी पेंशन ख़त्म कर, भाजपा ने बुज़ुर्गों को आत्मनिर्भर से निर्भर बना दिया।
देश को मज़बूत करने वाले सरकारी कर्मचारियों का हक़ है: पुरानी पेंशन
हमने राजस्थान, छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन बहाल की। अब गुजरात में भी कांग्रेस सरकार आएगी, पुरानी पेंशन लाएगी।#CongressDegiOldPension
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 20, 2022
जानकारी के अनुसार,कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार सुबह सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए लिखा है कि पुरानी पेंशन खत्म कर भाजपा ने बुजुर्गों को आत्मनिर्भर से निर्भर बना दिया। देश को मजबूत करने वाले सरकारी कर्मचारियों का हक है: पुरानी पेंशन। इस पेंशन को उनकी सरकार ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बहाल की है। उन्होंने लिखा है कि गुजरात में भी कांग्रेस की सरकार आने के बाद यह भी पुरानी पेंशन बहाल कि जाएगी। इस बात को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस साल के बजट भाषण कि एक पोस्ट सोशल मीडिया पर डाला, जिसमें वे पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा करते दिख रहे हैं।
CM भूपेश ने कहा कि छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार ने कर्मचारियों की परेशानियों को समझा। जिसके बाद इस प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया। राजस्थान में भी छत्तीसगढ़ की तरह ओल्ड पेंशन स्कीम लागू है। इसी के साथ झारखंड में भी हमारी साझा सरकार है जहा पर इस योजना को लागू किया गया है। केंद्र सरकार इस पर रोक लगा रही है। लेकिन हमने उसका रास्ता निकाल लिया है। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश की जनता से वडा किया गया है कि सरकार बनते ही 10 दिन के भीतर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। उसी प्रकार गुजरात में हमारी सरकार बनती है तो वहां भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि उन्होंने सरकारी कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा आदि का हवाला देकर 9 मार्च 2022 को पुरानी पेंशन योजना शुरू की थी। जिसके बाद पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का आदेश राजपत्र में प्रकाशित कर दिया। इस पेंशन के साथ कर्मचारियों के वेतन हो रही 10% की कटौती को भी बंद कर दिया गया।
CM भूपेश ने बताया की पुरानी पेंशन योजना की बहाली करने के बाद पेंशन स्कीम के तहत जमा कर्मचारियों और सरकार के अंशदान को वापस लेने की चिंता होने लगी। प्रदेश सरकार की गणना के मुताबिक केंद्र सरकार के पास 17 हजार 240 करोड रुपए उपक्रम पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण के पास जमा हैं। इस राशि को वापिस मांगने के लिए वित्त सचिव ने 20 मई 2022 को प्राधिकरण को पत्र भेजकर था। इस पत्र के जवाब में 26 मई को प्राधिकरण ने लिखा कि उनके नियमों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, जो ये सब राशि को वापिस लौटाया जा सके। जिसके बाद मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री को इस बारे में पत्र लिखा।
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