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छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने पर जताई सहमति, आज 2 प्रस्ताव सर्वसम्मति से हुए पारित

• LAST UPDATED : September 18, 2022

इंडिया न्यूज़, Raipur News: छत्तीसगढ़ में प्रदेश कांग्रेस कमेटी PCC ने राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने पर सहमति जताई है। इसके साथ ही भावी अध्यक्ष को प्रदेश अध्यक्ष एवं AICC में प्रतिनिधि चुनने का अधिकार भी दिया है। यह बैठक प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में हुई जिसमें दोनों प्रस्तावों पर सहमति जताई गई।

कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राहुल गांधी हो इसके लिए प्रस्ताव पारित किया गया: CM Bhupesh Baghel

CM Bhupesh Baghel

इस बैठक के बाद CM भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को बनाने के लिए ही हमने प्रस्ताव रखा जिसे सहमति से पारित किया गया है। इस प्रस्ताव का समर्थन टीएस सिंहदेव, डॉ. शिव डहरिया,डॉ. चरणदास महंत, मोहन मरकाम, डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने किया है। अध्यक्ष मोहन मरकाम को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वह इस प्रस्ताव को मधुसूदन मिस्त्री (अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्वाचन अधिकारी) तक पहुंचाया जाए।

CM ने कहा कि यह प्रस्ताव पहले राजस्थान कांग्रेस कमेटी ने पारित किया और अब छत्तीसगढ़ दूसरा राज्य है जहां यह प्रस्ताव पारित हुआ है। अगर और भी राज्यों से ऐसे प्रस्ताव आए तो मुझे लगता है कि राहुल जी सभी की भावनाओं का सम्मान करते हुए इसके लिए सहमति जाताएगे।

जानें कोनसे 2 प्रस्ताव पारित हुए

एक अन्य प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पारित किया गया, जिसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को राज्य के लिए एआईसीसी प्रतिनिधि, पीसीसी अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और राज्य कार्यकारिणी का गठन करने के लिए अधिकृत किया गया था।
सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट किया, “आज प्रदेश कांग्रेस प्रतिनिधियों की बैठक में निम्नलिखित 2 प्रस्तावों को सर्वसम्मति से पारित किया गया है:

  1.  एआईसीसी अध्यक्ष को एआईसीसी प्रतिनिधि, पीसीसी अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और राज्य कार्यकारिणी का गठन करने के लिए अधिकृत किया गया
  2.  राहुल गांधी फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालेंगे।
    मीडिया से बात करते हुए सीएम बघेल ने कहा, “छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी और राजस्थान कांग्रेस कमेटी ने यह प्रस्ताव रखा है। यह 2 राज्यों में किया गया है लेकिन अगर यह प्रस्ताव अन्य राज्यों से भी आता है, तो राहुल जी को इस मामले पर पुनर्विचार करना चाहिए।

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