छत्तीसगढ़ के सभी 14500 सरकारी स्कूल पीएम श्री में होंगे तब्दील

इंडिया न्यूज़, Chhattisgarh: देश के प्रधानमंत्री ने शिक्षक दिवसके अवसर पर प्रदेश के सभी सरकारी स्कूल को 14500 स्कूलों को पीएम श्री में बदलने की घोषणा की है। राज्ये के 146 स्कूलों को पहले बदला जा रहा है। जिसके बाद एक एक कर बदला जायेगा। बताया जा रहा है कि दो साल के भीतर करीब 300 स्कूल इस योजना का लाभ उठा पाए है । इसके लिए स्थानीय भाषा पढ़ने के लिए अलग से अध्यापक रखना होगा।

प्रदेश के सभी स्कूलों के नाम में बदलाव

जानकारी के अनुसार इस योजना में आने वाले सभी स्कूल का नाम पीएम श्री रखा जायेगा। जिसके बाद उसे बदल नहीं सकते। प्रदेश में पहले से बने पुराने स्कूलों को इस योजना में शामिल किया जायेगा। इस योजना में शामिल होने के लिए प्रदेश के सभी स्कूल को इसमें पंजीकरण करवाना होगा। जिसकी जांच के बाद कार्य किया जायेगा।

इस योजना में शामिल होने के लिए प्रदेश के सभी स्कूलों को पीएम श्री योजना के अंतर्गत एक एमओयू करना होगा। जिसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों को लागू किया जायेगा। इस योजना में जिन स्कूल का नाम दिया जायेगा उस स्कूल को अपने आगे पीएम श्री लगाना जरूरी होगा।

स्थानी भाषा के लिए रखे जायेगे अध्यापक

इस योजना में शामिल होने के बाद विभिन शर्तो को मानना पड़ेगा। इसका सबसे मुख्या कार्य यह होगा कि यहां स्किल डेवलपमेंट के लिए ज्यादा प्रयास किए जाएंगे। इस योजना में शामिल स्कूल को सभी सुविधाएं दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत स्थानीय भाषा पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

इन सुविधाएं का मिलेगा लाभ

स्कूलों के अच्छे भवन और खेल का मैदान, उन्हें मिलेगी प्राथमिकता। पीएमश्री योजना में चयन के लिए स्कूलों को खुद आवेदन करना होगा।  शुरुआती दो साल तक केंद्र से हर साल में चार बार पोर्टल ओपन होंगे।  स्कूल में बच्चों की दर्ज संख्या राज्य की औसत दर्ज संख्या से अधिक।  स्कूल में स्वच्छ पेयजल, बिजली, पुस्तकालय एवं खेल सामग्री जरूरी।

प्री-प्राइमरी से बारहवीं तक होंगे ये विद्यालय

इस योजना में शामिल स्कूल केंद्रीय विद्यालय की तरह ही केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन माना जायेगा। इस योजना के अंतर्गत इन  में बारहवीं तक पढ़ाया जायेगा। इसके लिए सभी स्कूलों को विकसित बने के लिए केंद्र से हर प्रकार की सहायता मिलेगी। केंद्र सरकार 5 साल तक स्कूल चलाएगी। जिसके बाद राज्य के स्कूलों को प्रदेश  सरकार अपने बजट के हिसाब से ही देखेगी।

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