रायपुर बनेगा वॉटर सरप्लस सिटी, औद्योगिक घरानों को बेचा जायेगा पानी

इंडिया न्यूज़, Raipur : (Raipur will Become a Water Surplus City )

रायपुर की नगर निगम अब गंदे पानी को साफ करके बेचने की योजना शुरू करने की खबर सामने आई है। दरअसल इस पानी को औद्योगिक घरानों को पानी बेचा जायेगा। इस योजना की तैयारियां की जा रहे है। शहर के महापौर एजाज ढेबर ने बताया कि गंदे पानी को साफ कर उसे  बेचने की योजना बनाई जा रहे ही। इस योजना के बारे में राष्ट्रीय सम्मेलन में गुजरात के मेयर के साथ एजाज ढेबर ने चर्चा की थी।

प्रदेश बनेगा अब वाटर सरप्लस सिटी 

जानकारी के अनुसार, इस प्रोजेक्ट पर कार्य किया जा रहा है। उन्होने बताया कि प्रदेश को एक वाटर सरप्लस सिटी (Water Surplus City) बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। करेंगे। हमने रायपुर में STP (सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट) Sewerage Treatment Plant बनाया गया हैं। जिसके अंदर नालो का पानी साफ किया जायेगा। इस के बाद इस पानी को बड़े बड़े उद्योगों को बेचेंगे। इस योजना पर जल्द ही कार्य शुरू किया जायेगा। इस पानी को  बिजली, स्टील, आयरन जैसे प्रदेश के उद्योगों को बेचा जाएगा।

इन प्लांट में 12 नालों गंदा पानी होगा साफ

पिछले कुछ महीने पहले ही  प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खारुन नदी को साफ करने के लिए  156 करोड़ रुपये खर्च किये थे।  जिसे आज साफ कर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (sewerage treatment plant) को शुरू किया था। इसे अंदर प्रदेश के 12 नालों के गंदे पानी को साफ किया जाता है । इस योजना से भनपुरी, जोरा और बोरियाखुर्द की पानी की टंकियों से 2 लाख लोगों को शुद्ध पानी दिया जा रहा है।

इस प्रोजेक्ट को 14 अगस्त के दिन मुख्यमंत्री ने 3.75 करोड़ रुपए की लागत से तैयार करवाया है। इस के जरिये हम 2000 घरों के गंदे पानी को साफ कर सकते है। इस योजना को शुरू करने के लिए भूपेश सरकार ने नरैया तालाब में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (sewerage treatment plant) के निर्माण के लिए भूमि पूजन कर लिया है। इस प्रोजेक्ट को 31 जुलाई 2023 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।

अफसरों की टीम लगी काम पर

प्रदेश में विकास केलिए अब एक नई योजना को शुरू किया जा रहा है। इस कार्य में सबसे ज्यादा नगर निगम हिस्सा लेगा अपनी सभी कर्मचारी अपनी आय को बढ़ाने के जरियों पर सोच रहा है ताकि जनता के विकास में लगने वाले पैसों की कमी न हो। ऐसे बहुत से कार्य है जिसने ऊपर  निगम राज्य सरकार पर निर्भर करता है। प्रदेश में योजनाए तो बहुत होती है परन्तु फंड की कमी विकास में रोड़ा बन जाती है। इस समस्या को हल करने के लिए प्रदेश के अफसर काम कर रहे है।

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