Madhya Pradesh Budget Presented Amidst Uproar

इंडिया न्यूज़, भोपाल:

Madhya Pradesh Budget Presented Amidst Uproar मध्य प्रदेश विधानसभा(Madhya Pradesh Legislative Assembly) में आज राज्य के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा (Finance Minister Jagdish Deora )ने अपना दूसरा बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने इस दौरान विधानसभा में कहा कि इस बार का बजट 48 हजार 800 करोड़ रुपए का है। बजट के दौरान कांग्रेसी विधायकों (Congress MLAs raised slogans against the government)ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। लेकिन वित्त मंत्री ने बजट पर बोलते हुए कहा कि इस बार सरकार ने जनता पर कोई नया टैक्स नहीं(No new tax has been imposed on the public in mp) लगाया है। वहीं प्रदेश में पहली बार चाइल्ड बजट पेश किया गया है। बजट में इस बार सरकार ने कई अहम कदम उठाते हुए राज्य को नई दिशा देने का प्रयास किया है।

बजट में शिवराज सरकार की घोषणाएं

इस दौरान वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि इस बार के बजट में प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 4 हजार 584 किलोमीटर सड़कें एवं 180 पुलों के निर्माण (construction of roads and bridges in madhya pardesh)का लक्ष्य रखा गया है। वहीं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत एक हजार 220 किमी.सड़कें बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा राज्य में लगभग 3 हजार किलोमीटर की नई सड़कों का निर्माण और वहीं करीब 1 हजार 250 किलोमीटर की सड़कों का नवीनीकरण किए जाने के अलावा 88 नए पुल बनाए जाने की कवायद की जाएगी।

बजट में शिवराज सरकार की घोषणाएं

प्रदेश में बढ़ाई जाएंगी एमबीबीएस की सीटें

वित्त मंत्री ने इस दौरान बोलते हुए कहा कि राज्य में एमबीबीएस (MBBS seats will be increased in mp)की सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी। वहीं नर्सिंग की सीटों को भी बढ़ाने की योजना है। मतलब साफ है कि राज्य सरकार ने यूक्रेन युद्ध से सबक लेते हुए यह फैसला लिया है। जगदीश देवड़ा ने यह भी कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भोपाल, इंदौर और जबलपुर में 217 चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। जिससे कि पर्यावरण को बचाया जा सके। इसके साथ ही राज्य में उद्यानिकी फसलों के लिए भंडारण क्षमता विकसित की जाएगी जिसमें एक लाख मीट्रिक टन भंडारण किया जा सकेगा। वहीं दुग्ध उत्पादन योजना शुरू करने की भी वित्त मंत्री ने बात कही है। इसके लिए 1050 करोड़ रुपये का प्रावधान दिया गया है। मुख्यमंत्री मत्स्य पालन योजना (Chief Minister Fisheries Scheme)के लिए 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है। जिससे स्व रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी।