इंडिया न्यूज़ Raipur News: छत्तीसगढ़ में अब पेंशनरों को 5 प्रतिशत तक बढ़कर डीए दिया जाएगा। अबकी बार पेंशनरों और कर्मचारियों को 22 प्रतिशत तक डीए दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार डीए बढ़ने से राज्य सरकार के राजस्व पर बोझ बढ़ गया है। डीए बढ़ने से करीब 300 करोड़ रुपये का प्रतिवर्ष के हिसाब से राज्य सरकार के खजाने पर बोझ बढ़ा है। छत्तीसगढ़ के वित्त विभाग की तरफ से मई में ही मध्यप्रदेश को पांच प्रतिशत तक डीए बढ़कर देने की बात कही है।
बता दें कि नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ मध्यप्रदेश से अलग हुआ था। उस समय दोनों राज्यों में सहमति बनी थी कि जब भी डीए बढ़ाया जाएगा तो दोनों राज्य की सरकारें एक दूसरे से सहमति लेगी। जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश ने अपने कर्मचारियों को 34 पर्सेंट डीए दिया है। बता दें कि बटवारे के समय छत्तीसगढ़ के सात जिलों में करीब 50 हज़ार पेंशनर प्रदेश के हिस्से में आए थे। इसलिए डीए बढ़ने के लिए दोनों राज्य की सरकारों की सहमति होनी जरुरी है।
जानकरी एक अनुसार मध्यप्रदेश 12 प्रतिशत डीए अपने पेंशनर्स को देना चाहता है। लेकिन छत्तीसगढ़ ने इतना डीए देने की बात पर सहमति नहीं जताई। हालांकि केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को 34 प्रतिशत डीए दिया जा रहा है। इसी के अनुसार राज्य के कर्मचारियों को करीब 12 प्रतिशत कम डीए मिल रहा है। इसी के चलते अधिकारी और कर्मचारी अभी पिछले तीन दिनों से हड़ताल पर बैठे है।
जैसे की पहले भी बताया गया है कि डीए को अगर 5 प्रतिशत तक बढ़ा दिया जाता है तो यह कर्मचारी और पेंशनरों के लिए 22 प्रतिशत डीए हो जाएगा। हालांकि जब मध्यप्रदेश में आदेश जारी होगें तभी छत्तीसगढ़ में भी आदेश जारी कर दिए जाएगें। बता दें कि डीए बढ़ने से प्रदेश के करीब एक लाख पेंशनरों को लाभ मिलेगा। पेंशनरों के लिए डीए बढ़ने का एलान मई महीने में ही कर दिया गया था।
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