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विधानसभा में उठा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का मामला, सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से जमीनों पर कब्ज़ा

• LAST UPDATED : July 26, 2022

इंडिया न्यूज़, Raipur News: सोमवार को विधानसभा में शुरू हुए मानसून सत्र में सरकारी जमीनों पर हो रहे अवैध कब्जो का मामला उठा है। BJP विधायकों ने बताया कि सरकारी अधिकारियो के साथ मिलकर लोगों द्वारा सरकारी जमीनों पर अवैध कब्ज़ा किया जा रहा है। भाजपा विधायकों ने कहा कि सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण को बिना नोटिस दिए हटा देना चाहिए।

इसी के उतर में राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि जैसे यूपी में बुलडोजर अभियान चलाया गया था यहां ऐसा नहीं किया जाएगा। किसी अच्छी निति के साथ ही यहां की सरकारी जमीन पर हुए कब्जे को हटाया जाएगा। बता दें कि कोरबा जिले के बरबसपुर इसी मामले में एक राजस्व निरीक्षक-RI एवं पटवारी को को हटाने की घोषण की गई है।

152 प्रतिशत राशि जमा करने पर मिल रहा जमीन का मालिकाना हक़ : विधायक बृजमोहन

भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने बताया कि भू-माफिये लगातार सरकारी जमीन पर कब्ज़ा कर रहे है। उन्होंने कहा कि गाइडलाइन दर के अनुसार जमीन कि 152 प्रतिशत राशि जमा करने पर जमीनी मालिकाना हक़ उस भूमिधरी के नाम हो जाता है। इसी के चलते प्रदेश की जमीन पर कब्ज़ा किया जा रहा है। अगर यह अवैध कब्ज़ा ऐसे ही चलता रहा तो एक समय ऐसा आएगा की किसी भी सरकारी योजना के लिए प्रदेश में जमीन खली ही नहीं बचेगी। उन्होंने कहा कि यह कार्य कोई अकेला नहीं कर सकता इसमें सरकारी राजस्व अधिकारी भी मिले हुए है।

प्रदेश में 18 हजार 30 शिकायतें अवैध कब्जे की आई

राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि जो भी अवैध कब्जे की शिकायत मिलती है उसपर कार्यवही की जाती है। प्रदेश में सरकारी जमीन पर कब्जे की अब तक करीब 18,030 शिकायतें दर्ज हुई है। इनमें से 7,199 मामले सुलझाए जा चुके है जबकि बाकि पर कार्यवाही की जा रही है। हालांकि ऐसी स्थिति में कब्जे की तो बात ही नहीं उठ सकती।

बता दें कि रायपुर में ही कब्जे के 870 मामले सामने आए है। जिनमें से 299 को सुलझा दिया गया है। इसके अलावा डुंडा, बोरियाखुर्द, भाठागांव, बोरियाखुर्द, बोरियाकलां, पिरदा, बनरसी वहीं रायपुर, मठपुरैना, डूंडा, मुजगहन इन स्थानों पर अतिक्रमण के मामले सामने आए है।

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