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इंडिया न्यूज मंच पर बोले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कहा- 8 साल में किसी भी भाजपा नेता पर नहीं हुई कोई कार्रवाई

• LAST UPDATED : July 23, 2022

इंडिया न्यूज, रायपुर: 
इंडिया न्यूज मंच पर छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राहुल गाँधी और सोनिया गाँधी से प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ पर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर कहा कि देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी राजनितिक पार्टी के कार्यालय में उसी कार्यकर्त्ता और नेता को जाने नहीं दिया गया हो। 24 अकबर रोड (कांग्रेस कार्यालय) को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। एक दिन नहीं एक सप्ताह तक उन्होंने ऐसा किया। मैं पूछता हूं आपको किस बात का डर है। ईडी का काम है अगर कहीं मनी लॉन्ड्रिग हो वहां से उसका काम शुरू होता है। सारा पैसा नेशनल हेराल्ड को गया है। नेशनल हेराल्ड की शुरुआत 1937 में जवाहरलाल नेहरू, टंडन जी, किदवई जी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। आजादी की लड़ाई में नेशनल हेराल्ड की भूमिका रही और उसको बचाना सभी कांग्रेसियों का कर्तव्य था। सारा पैसा नेशनल हेराल्ड के पत्रकारों, कर्मचारियों को गया। 90 करोड़ रुपए 10 साल में किश्तों में दिया गया। सारा पैसा चेक में गया और सबका ऑडिट भी हुआ। 2015 में ईडी ने कहा था कि उसका इस मामले में कोई केस नहीं बनता और उस समय फाइल को बंद कर दिया।”

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छत्तीसगढ़ से साढ़े 6 हजार करोड़ रुपए लेकर भागी चिटफंड कंपनियां

सीएम ने आगे कहां कि “सोनिया गाँधी महामानव नहीं हैं। लेकिन उनकी पृष्ठभूमि को देखिए। जिस महिला ने प्रधानमंत्री की कुर्सी का दो बार त्याग किया हो वो 90 करोड़ के लिए कुछ करेंगी। एक संस्था को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने लोन दिया। उसके पीछे ईडी पड़ी है। छत्तीसगढ़ में इन्वेस्टर्स ने चिटफंड कंपनियों में साढ़े 6 हजार करोड़ रुपए लगाया। रमन सिंह, उनके बेटे अभिषेक सिंह, मीणा सिंह समेत तमाम नेताओं ने इन कंपनियों का उद्घाटन किया और इनके ब्रांड अम्बेस्डर भी बने थे। पैसा लेकर भाग गई चिटफंड कम्पनियाँ। अब हम पिछले साढ़े 3 साल से कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी चिटफंड कंपनियां हैं उनके डाइरेक्टर्स को गिरफ्तार कर रहे हैं। उनकी सम्पत्तियों को कुर्क किया गया है। जिससे 40 करोड़ रुपए वसूल किए हैं। अगर आपमें हिम्मत है तो रमन सिंह और उसके बेटे को बुला कर उनसे पूछताछ करिए कि साढ़े 6 हजार करोड़ रुपए गया कहां।

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ईडी और आईटी का सम्मान करते हैं

हम ईडी और आईटी का विरोध नहीं कर रहे हैं। ये संस्थाएं हमारे शासन काल में बनी और हम इनका सम्मान करते हैं। लेकिन अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी का भी बोध होना चाहिए। आप छापेमारी करिए हम विरोध नहीं करेंगे लेकिन चुन चुन के छापेमारी मत करिए। 8 साल में एक भी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में उनके किसी भी नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। शर्म के लिए ही 2-4 कर देते।

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