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भारत में कई वीवीआईपी लोगों को सुरक्षा मिली हुई है।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में किसी व्यक्ति को कौन सी सुरक्षा मिलती है?
अब सवाल ये है कि आखिर ये कौन तय करता है कि किसे सुरक्षा मिलनी है और किसे नहीं?
बता दें कि यदि किसी वीआईपी व्यक्ति को कोई खतरा है, तो सुरक्षा प्रदान करना सरकार की जिम्मेदारी है।
वहीं धमकी मिलने पर व्यक्ति अपने निवास के निकटतम पुलिस स्टेशन में आवेदन दर्ज कराता है।
इसके बाद मामले को खुफिया एजेंसियों को भेजा जाता है।
वहीं जब खतरे की पुष्टि हो जाती है, तो गृह सचिव, महानिदेशक और राज्य के मुख्य सचिव की एक समिति यह तय करती है कि उस व्यक्ति को किस श्रेणी की सुरक्षा दी जानी चाहिए।